'अमृत योजना' का यूपी के लिए एक साल का ये है प्लान

इनके लिए पहले साल 3400 करोड़ रुपये की कार्ययोजना को मंजूरी दी गई। इसमें 1409 करोड़ केंद्र सरकार जबकि 1878 करोड़ रुपये प्रदेश सरकार लगाएगी।

मुख्य सचिव आलोक रंजन की अध्यक्षता में शुक्रवार को संपन्न राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति बैठक में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय में अपर सचिव दुर्गा शंकर मिश्र खास तौर से मौजूद रहे।

अमृत योजना के अंतर्गत पहले साल की कार्ययोजना में नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर फोकस किया गया है। इसमें जलापूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, नगरीय परिवहन तथा पार्कों के विकास जैसे कार्यों के साथ नगरीय निकायों में सुधार व क्षमता संवर्धन के काम शामिल हैं।

समिति ने करीब 3400 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी देते हुए इसे केंद्र सरकार के अनुमोदन के लिए भेजने का निर्देश दिया। मुख्य सचिव ने बताया कि इन नगरों में अमृत गाइडलाइंस के अनुसार पहले चरण में जलापूर्ति व सीवरेज के काम कराए जाएंगे। हर नगर निगम में दो या इससे ज्यादा पार्कों का भी विकास होगा।