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यूपी बजट 2018: वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल ने शायरी से किया विपक्ष पर वार, ये है बजट में खास

Sat, 17 Feb 2018 10:19 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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यूपी विधानसभा
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योगी सरकार का दूसरा बजट वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल विधानसभा में पेश किया। योगी सरकार ने अपना पहला बजट 3.84 लाख करोड़ रुपए का पेश किया था।

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सत्र 2018-19 के लिए यूपी सरकार ने 4 लाख 28 हजार 384 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। यह बजट पिछले बजट से 11.4 प्रतिशत अधिक है।

पिछले एक साल की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल ने शायरी के माध्यम से पिछली सरकारों पर वार भी किया। 

गुजरने को तो हजारों ही काफिले गुजरे
जमीं पे नक्श-ए-कदम बस किसी किसी का रहा।

वह और दर हैं, पुकारे से जो नहीं खुलते
हमारा प्यार गरीबों के द्वार जाता है।

तमाम राह तुम्हें बारहा रुलाएंगे
सफर के सारे मकामात याद आएंगे
जिनकी रोशनी तुमको अखर रही है
यही चिराग तुम्हें रास्ता दिखाएंगे।

वित्तमंत्री ने उम्मीदों की किरण भी दिखाई और कहा-
हमारा वादा है हर घर को जगमगाएंगे
दीयों की लौ को हवाओं से हम बचायेंगे।
स्वर्ग उतरेगा एक रोज अपनी धरती पर 
जो कोई कर नहीं पाया, वो कर दिखायेंगे।

बजट की मुख्य बातें

  • जैविक खेती को दिया जाएगा बढ़ावा।
  • पिछली बार से 11.4 ज्यादा है इस बार का बजट।
  • बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के लिए 650 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
  • लखनऊ आगरा एक्सप्रेस-वे के लिए 500 करोड़ रुपए।
  • मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार के लिए 100 करोड़ रुपए।
  • वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए 250 करोड़ रुपए।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में 100 नए आयुर्वेदिक अस्पताल खोलेंगे।
  • चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 291 करोड़ रुपए।
  • यूपी में रोड निर्माण के लिए 11 हजार 3 सौ 43 करोड़ रुपए।
  • पुलों के निर्माण के लिए 1 हजार 8 सौ 17 करोड़ रुपए।
  • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2 हजार 8 सौ 73 करोड़ रुपए।
  • सिंचाई सरयू नहर परियोजना के लिए 1 हजार 614 करोड़ रुपये का प्रावधान।
  • औद्योगिक निवेश नीति 2012 हेतु 600 करोड़ रुपए तथा नई औद्योगिक नीति हेतु 500
  • करोड़ रुपए का प्रावधान।
  • गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे परियोजना के प्रारंभिक कार्य हेतु 2018-19 के बजट में 550
  • करोड रुपए की व्यवस्था।
  • अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 2 हज़ार 757 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
  • अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 404 करोड़ का बजट
  • अरबिया पाठशालाओं को 486 करोड़ के अनुदान की व्यवस्था। मान्यता प्राप्त आलिया
  • स्तर के 246 अरबी-फ़ारसी मदरसों को अनुदान के लिए 215 करोड़ की व्यवस्था।
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इन योजनाओं के लिए दिए गए पैसे

  • दिव्यांग पेंशन योजना के लिए 575 करोड़ रुपए।
  • एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपए।
  • स्पोर्ट्स कॉलेज एवं स्टेडियम की स्थापना एवं विकास के लिए 74 करोड़ रुपए।
  • राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेताओं के लिए 3 करोड़ रुपए।
  • राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेताओं के लिए 3 करोड़ रुपए।
  • राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेताओं के लिए 3 करोड़ रुपए।
  • 24 नई स्थाई लोक अदालतों का होगा गठन।
  • प्रदेश के 13 जनपदों में कॉमर्शियल कोर्ट का होगा गठन।
  • कैलाश मानसरोवर भवन गाजियाबाद के लिए 94 करोड़ 26 लाख रुपए।
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