प्रदेश के वित्त विभाग ने सत्र 2013-14 के दूसरे अनुपूरक बजट की तैयारी शुरू कर दी है।
विधानमंडल के आगामी सत्र में नौ दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश किए जाने की संभावना है। रविवार को अवकाश के बावजूद वित्त विभाग खुला रहा।
अधिकारियों ने विभागों से उनकी आवश्यकता के अनुसार बजट की मांग व उसकी आवश्यकता के परीक्षण का काम शुरू कर दिया।
प्रदेश सरकार ने पांच दिसंबर से विधानमंडल सत्र आहूत किया है। वित्त विभाग पिछले एक माह से 2014-15 के आम बजट की तैयारियों में जुटा हुआ था।
पिछले 10 दिनों से सुगबुगाहट के बावजूद सत्र आहूत करने का फैसला शनिवार को हो सका। ऐसे में वित्त विभाग को दूसरा अनुपूरक तैयार करने के लिए बहुत कम समय मिला है।
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शायद यही वजह है कि सरकार ने अनुपूरक को विधानमंडल सत्र के दौरान नौ दिसंबर को पेश करने का मन बनाया, ताकि वित्त विभाग को प्रस्ताव तैयार करने को कुछ वक्त मिल सके।
वित्त विभाग के अधिकारियों ने रविवार को बजट से जुड़े अनुभागों को खोलकर अनुपूरक की तैयारी शुरू की, लेकिन विभागों के खुले न होने की वजह से प्रस्ताव मंगवाने संबंधी कार्यवाही पूरी तरह से संभव नहीं हुई।
बताया जाता है कि पिछले बजट सत्र में सरकार करीब 10 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट लाने वाली थी, लेकिन अंतिम समय उसे सात हजार करोड़ तक सीमित कर दिया गया था।
समझा जा रहा है कि पिछले महत्वपूर्ण प्रस्तावों को शामिल करने के साथ ही सरकार की प्राथमिकता वाले कार्यों के लिए विभागों से संपर्क कर सोमवार से प्रस्ताव प्राप्त किए जाएंगे।
फिलहाल पीडब्ल्यूडी, नगर विकास व सिंचाई विभाग के प्रस्तावों पर खास फोकस का संकेत है।
मुजफ्फरनगर दंगे के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए खर्च रकम सहित कई अन्य प्रस्तावों के लिए पैसे की व्यवस्था की जानी है।
इसके बाद अनुपूरक प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाएगा। वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अनुपूरक बजट को कैबिनेट की बैठक या कैबिनेट बाई सर्कुलेशन अनुमोदित कराने का विकल्प खुला हुआ है।
मंगलवार को कैबिनेट की बैठक बुलाए जाने के संकेत हैं। इतने कम समय में अनुपूरक बजट तैयार करना संभव नहीं होगा।
ऐसे में अनुपूरक बजट को सत्र के दौरान कैबिनेट बाई सर्कुलेशन या फिर कैबिनेट की बैठक कर अनुमोदित कराया जा सकता है।
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