Electricity Rate: यूपी में नए बिजली टैरिफ की दरें घोषित, सात रुपये प्रति यूनिट का स्लैब समाप्त

उप्र नियामक आयोग मुख्यालय में शनिवार को आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह व सदस्य द्वय  कौशल किशोर शर्मा और बीके श्रीवास्तव ने बिजली की नई दरें (टैरिफ) जारी की। नई टैरिफ में अब 500 यूनिट से अधिक बिजली का उपभोग करने वाले उभोक्ताओं को अब 6.50 रुपये प्रति यूनिट के दर से ही भुगतान करना पड़ेगा। पहले यह दर 7 रुपये प्रति यूनिट थी। नियामक आयोग द्वारा जारी नये टैरिफ में घरेलू उपभोक्ताओं के स्लैब में सबसे अधिक कमी की गई है। प्रदेश में पहले बिजली के दर की स्लैब 80 थीं, जिसे घटाकर 59 कर दिया गया है। इससे घरेलू उपभोक्ताओं से साथ व्यावसायिक उपयोग करने वालों को भी काफी राहत मिलेगी। वहीं, ज्यादा बिजली खर्च करने वाले शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी। इसी प्रकार शहरी घरेलू बीपीएल उपभोक्ताओं को भी 100 यूनिट बिजली उपभोग करने पर 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से ही बिजली दर का भुगतान करना होगा। 

नई टैरिफ में आयोग ने प्रदेश के 1 करोड़ 20 लाख गरीब उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए 3.50 रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी घोषित की गई है। प्रदेश में पहली बार ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए 6 रुपये प्रति यूनिट व शहरी उपभोक्ताओं के लिए 7 रुपये प्रति यूनिट को खत्म कर दिया गया है। नियामक आयोग ने भारत सरकार की गाइडलाइन के तहत स्लैब को सरल करते हुए वर्तमान में लागू 80 स्लैब को घटाकर 59 स्लैब कर दिया है आयोग द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए बिजली कंपनियों की तरफ से दाखिल 84504.81 करोड के वार्षिक राजस्व आवश्यकता को न मानते हुए सिर्फ 78075.80 करोड के वार्षिक राजस्व आवश्यकता अनुमोदित किया गया है। 

बिजली कंपनियों द्वारा दिखाए गए 126.52 विलियन यूनिट की खरीद को न मानते हुए आयोग ने सिर्फ 121.47 बिलयन यूनिट की खरीद को ही अनुमोदित किया गया है। इसी प्रकार बिजली कंपनियों द्वारा दाखिल 17.05 प्रतिशत बिजली हानि के प्रस्ताव को भी खारिज करते हुए आयोग ने सिर्फ 10.67 प्रतिशत बिजली हानि को ही अनुमोदित किया है। आयोग द्वारा 13600 करोड सब्सिडी को मानकर स्लैब वाइज टैरिफ  का निर्धारण किया गया है। उससे बिजली कंपनियों को लगभग 80046.63 करोड राजस्व प्राप्त होगा। यानी 1970 करोड़ का अधिक राजस्व प्राप्त होगा। नई टैरिफ में आयोग ने नोएडा पावर कंपनी के विद्युत उपभोक्ताओं को भी बड़ी राहत देते हुए  बिजली दरों में 10 प्रतिशत की कमी कर दिया है। आयोग के फैसले के मुताबिक उपभोक्ताओं का यदि बिजली कंपनियों पर सर प्लस निकलने पर लगने वाले रेगुलेटरी सरचार्ज के आधार पर अब  रेगुलेटर लाभ भी मिलेगा। 

आयोग ने यह भी कहा है कि विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर निकल रहे 25133 करोड रुपए सरप्लस धनराशि को आगे टैरिफ में समायोजित करने की मांग पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा आयोग ने बिजली कंपनियों द्वारा स्मार्ट मीटर पर होने वाले खर्च की मांग को नामंजूर करते हुए इस खर्च को खुद कंपनियों को
ही वहन करने को कहा है। साथ ही आयोग ने बिजली कार्मिकों के घरों पर भी तत्काल मीटर लगाने का आदेश दिया है। कृषि उपभोक्ताओं को छोडकर विद्युत नियामक आयोग ने इस बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ  54 पैसे प्रति यूनिट निर्धारित किया है। 

वाणिज्यिक दर इस प्रकार होगा
वर्तमान दर                         नई दर

• 300 यूनिट तक 7.50 रुपये प्रति यूनिट ,     300 यूनिट तक 7.50 (4 केवी तक फिक्स चार्ज 330 रुपये )
• 301 से 1000 तक 8.40 रुपये प्रति यूनिट  301 से अधिक 8.40 (4 केवी तक फिक्स चार्ज 330 रुपये )
• 1000 से अधिक 8.75 रुपये प्रति यूनिट   1000 तक 7.50 (4 केवी से ऊपर 450 रुपये फिक्स चार्ज)
• 1000 से अधिक 8.75 प्रति यूनिट (4केवी से ऊपर 450 रुपये फिक्स चार्ज)

 

• फिक्स चार्ज 2 केवी तक 330 रुपये प्रति केवी
• 2 से 4 केवी तक 390 रुपये प्रति यूनिट
• 4 से अधिक 450 रुपये प्रति यूनिट