नए स्लैब को लेकर शुरू हुई रस्साकसी के बीच आयोग ने बिजली दरों पर उपभोक्ता परिषद की ओर से दाखिल किए गए जनता प्रस्ताव पर पावर कॉर्पोरेशन से 10 दिन में जवाब मांगा है। इससे भी पावर कॉर्पोरेशन में खलबली है। दूसरी तरफ, राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को दरों पर अपना प्रस्ताव सौंपकर कोरोना काल में जनता को राहत दिलाने का अनुरोध किया है।
परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने मांग की कि सरकार विद्युत अधिनियम की धारा 108 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए आयोग को दरों में कमी करने का निर्देश दे। साथ ही उन्होंने जनता प्रस्ताव में घरेलू श्रेणी के लिए प्रस्तावित दरों को लागू कराने का भी अनुरोध किया है। ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ता परिषद को यह आश्वस्त किया कि सरकार आम उपभोक्ताओं के साथ अन्याय नहीं होने देगी। परिषद के जनता प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।