रायबरेली। जिले में पात्र गृहस्थी और अंत्योदय राशनकार्ड की सभी यूनिटों की ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। अब तक जिले में करीब आठ लाख यूनिटों की ई-केवाईसी बाकी है। शासन ने तीन माह का और मौका दिया है। इस बीच ई-केवाईसी न कराने पर राशन कार्डों से नाम काट दिया जाएगा।
फर्जी राशन कार्डधारकों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने ई-केवाईसी प्रक्रिया लागू की है। इसी के तहत राशनकार्ड यूनिटों में पारदर्शिता लाने के लिए उसमें दर्ज सभी राशन कार्ड की ई-केवाईसी कराई जा रही है। ई-केवाईसी का उद्देश्य राशन कार्ड धारकों की पहचान को सत्यापित करना है। इससे यह पुष्टि होगी कि कार्ड में दर्ज सभी नाम के लोग वर्तमान में हैं।
जिले में राशन कार्डों में करीब 22 लाख यूनिटें हैं। इसमें 14 लाख यूनिटों की ई-केवाईसी हो चुकी है। करीब आठ लाख यूनिटों की ई-केवाईसी बाकी है। बीते एक दिसंबर तक का समय सरकार ने दिया था, लेकिन समय से काम पूरा न होने पर ई-केवाईसी तीन माह के लिए बढ़ाई गई है।
जिला पूर्ति अधिकारी विमल कुमार शुक्ला ने बताया कि ई-केवाईसी का काम करीब 65 प्रतिशत पूरा हो चुका है। तीन माह का और मौका मिल गया है। सभी आपूर्ति निरीक्षकों को शत प्रतिशत यूनिटों की ई-केवाईसी कराने के आदेश दिए गए हैं।