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केबल ऑपरेटरों की गलती, 3400 घरों के टीवी हो जाएंगे ‘डिब्बा’

Sun, 07 Jan 2018 01:54 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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आरसी जारी होने के बाद भी 18 लाख रुपये से अधिक बकाया मनोरंजन कर न चुकाने पर जिलाधिकारी ने गोमती नगर व अलीगंज (डंडइया) क्षेत्र में संचालित दो बड़े केबल ऑपरेटरों को प्रसारण बंद करने की चेतावनी दी है।

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इन्हें अंतिम नोटिस देते हुए कहा गया है कि यदि 19 जनवरी तक दोनों ऑपरेटरों ने बकाया टैक्स और व जुर्माना राशि को सरकारी खजाने में जमा नहीं कराया तो 20 जनवरी से उनके केबल टीवी प्रसारण सिग्नल को बंद करा दिया जाएगा।

प्रसारण सिग्नल बंद हुआ तो गोमतीनगर व अलीगंज क्षेत्र में इन ऑपरेटरों से जुड़े 3400 से ज्यादा कनेक्शनधारियों के टीवी डिब्बा हो जाएंगे। 

जिला मनोरंजन कर अधिकारी ब्रज किशन ने बताया कि गोमती नगर विरामखंड इलाके में संचालित सूर्या सैटेलाइट नेटवर्क और अलीगंज डंडइया बाजार में श्रुति केबल टीवी नेटवर्क द्वारा 3400 से अधिक घरों में केबल टीवी का प्रसारण किया जाता है।
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दोनों ही केबल ऑपरेटरों को मनोरंजन कर की जिला इकाई द्वारा संचालित एसटीबी कनेक्शनधारियों की संख्या के आधार पर मनोरंजन कर का निर्धारण कर इसकी वसूली का नोटिस जारी किया गया था।

इसमें सूर्या सेटेलाइट नेटवर्क के संचालक को 12 लाख और श्रुति केबल टीवी नेटवर्क के संचालक उमेश दुबे को 6.63 लाख रुपये टैक्स व जुर्माना सरकारी खजाने में जमा करना था। 

नोटिस बाद भी बकाया टैक्स न जमा होने पर एडीएम वित्त व राजस्व कोर्ट से इसकी वसूली को आरसी भी जारी करायी गयी। लेकिन इसके बाद भी दोनों ऑपरेटरों ने बकाया टैक्स व जुर्माना नहीं अदा किया।

इस पर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए इन्हें अंतिम नोटिस भेजा है। इसमें चेताया गया है कि यदि बकाया टैक्स का भुगतान 19 जनवरी तक नहीं किया तो 20 जनवरी से दोनों ऑपरेटरों का प्रसारण बंद करा दिया जाएगा।

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दूसरे ऑपरेटरों पर भी कसेंगे शिकंजा

सहायक आयुक्त मनोरंजन कर आनंद तिवारी ने बताया कि केबल सिग्नल प्रसारण बंद हो जाने से इन दोनों ही ऑपरेटरों से जुड़े 34 सौ से अधिक एसटीवी कनेक्शनधारी परिवारों के यहां केबल टीवी पर प्रसारित होने वाले सभी चैनल बंद हो जाएंगे।

उन्होंने बताया कि आरसी की अनदेखी करने वाले शहर के आधा दर्जन अन्य केबल ऑपरेटरों के प्रसारण बंद करवाने के लिए डीएम के माध्यम से नोटिस जारी कराने की कवायद चल रही है। तय समय में बकाया टैक्स न अदा करने पर केबल ऑपरेटरों के खिलाफ विभागीय स्तर पर पुलिस केस भी दर्ज कराया जाएगा।
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