लखनऊ। परीक्षा के साथ परिणाम में पारदर्शिता लाने के लिए पॉलीटेक्निक सेमेस्टर की कॉपियों का डिजिटल मूल्यांकन सोमवार से शुरू हो गया। 15 दिनों में सभी कॉपियों की जांच और फरवरी तक परिणाम जारी करने की तैयारी है। प्राविधिक शिक्षा परिषद ने इस संबंध में सभी राजकीय और अनुदानित प्रधानाचार्यों को दिशा-निर्देश जारी किया है।
राजधानी के राजकीय और अनुदानित पॉलीटेक्निक कॉलेजों में सीसीटीवी की निगरानी में शुरू हुई इस प्रक्रिया में संस्थान के प्रधानाचार्य और शिक्षकों को शामिल किया गया है। विभाग के अनुसार, निदेशालय स्तर के अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया है। संस्थान के प्रधानाचार्य को नियंत्रक, जबकि एक अन्य अधिकारी को उपनियंत्रक बनाया गया है। डिजिटल मूल्याकंन अधिकतम 20 दिनों के अंदर होना है। प्रत्येक परीक्षक को 100 कॉपियां आवंटित की गई हैं। कम से कम 50 कॉपियों का डिजिटल मूल्याकंन जरूरी है। ऐसा न करने पर तय दिवस का मानदेय नहीं दिया जाएगा।
प्राविधिक शिक्षा परिषद के सचिव अजीत कुमार की ओर से जारी दिशा निर्देश में डिजिटल मूल्यांकन में शामिल होने वाले नोडल अधिकारियों का मानदेय तय किया गया है। पर्यवेक्षक और व्यवस्थापक को प्रतिदिन 500 रुपये मिलेंगे। उपनियंत्रक को प्रतिदिन 400 रुपये, जबकि परीक्षक को प्रति कॉपी 15 रुपये दिए जाएंगे। गेट मैन और सफाई कर्मचारी को प्रतिदिन 50 रुपये दिए जाएंगे। हालांकि, तय समय तक कॉपियों की जांच न होने की स्थिति में समय बढ़ाया जा सकता है।
केंद्र के अंदर मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे अधिकारी
डिजिटल मूल्यांकन केंद्र के अंदर किसी भी परीक्षक और अधिकारियों को मोबाइल फोन ले जाने पर रोक है। बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर भी रोक होगी। प्रत्येक दिवस संबंधित विषय के मूल्यांकन होंगे। डिजिटल मूल्यांकन के दौरान किसी छात्र के कॉपी पर मोबाइल नंबर अंकित हो तो रिमार्क में उसे जरूर अंकित करना होगा। डिजिटल मूल्यांकन के दौरान किसी परीक्षक को परेशानी होने पर संबंधित केंद्र के उच्च अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।