कर्मचारी नेताओं की आपत्ति के बाद भी नगर निगम प्रशासन ने मृतक आश्रितों की नियुक्ति को लेकर कमेटी बना दी है। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही मृतक आश्रितों की नियुक्ति पर नगर निगम प्रशासन निर्णय लेगा।
कमेटी बनाने के जारी आदेश में भी 17 फरवरी को हुए प्रदर्शन में दिए गए आश्वासन का हवाला देने की बजाये 16 फरवरी को कर्मचारी नेताओं के साथ नगर आयुक्त की हुई बैठक का हवाला दिया गया है।
मृतक आश्रितों की नियुक्ति पर रोक के विरोध में नगर निगम कर्मचारी माहभर से आंदोलित थे। इसे लेकर 17 फरवरी को विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी गई थी।
नगर आयुक्त ने 16 फरवरी को कर्मचारी नेताओं से वार्ता की थी ताकि प्रदर्शन को टाला जा सके। बैठक में नगर आयुक्त ने मृतक आश्रितों की भर्ती को लेकर कमेटी बनाने की बात रखी।
बैठक के बाद कर्मचारी नेताओं ने असहमति जताई और 17 को कामकाज बंद कर प्रदर्शन किया। इसमें अपर नगर आयुक्त अर्चना द्विवेदी ने कर्मचारियों के बीच जाकर आश्वासन दिया था कि मृतक आश्रितों की नियुक्ति के संबंध में जो भी कार्रवाई होगी वह सप्ताहभर में पूरी कर दी जाएगी।
इस दौरान उन्होंने मृतक आश्रितों की नियुक्ति को लेकर कमेटी बनाने की बात नहीं की, लेकिन प्रदर्शन के दो दिन बाद नगर आयुक्त ने कमेटी बना दी।
ये हैं कमेटी में
अमित कुमार, अपर नगर आयुक्त प्रशासन
सुनील कुमार रावत, नगर स्वास्थ्य अधिकारी
महामिलिंद लाल, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
अशोक सिंह, प्रभारी अधिकारी अधिष्ठान
कमेटी का विरोध पहले से
उत्तर प्रदेश नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजेेश का कहना है कि कमेटी बनाए जाने का तो पहले से विरोध है। जिन अपर नगर आयुक्त के आश्वासन पर प्रदर्शन समाप्त हुआ उन्होंने भी कमेटी की कोई बात नहीं बताई थी। यदि कमेटी कर्मचारी मंच को स्वीकार होती तो प्रदर्शन ही क्यों करते?
केस टू केस परीक्षण पर है आपत्ति
नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष आनंद वर्मा का कहना है कि कमेटी को लेकर नहीं बल्कि कमेटी द्वारा केस टू केस परीक्षण को लेकर आपत्ति थी। अब जो कमेटी बनाई गई है उसको लेकर कोई आपत्ति नहीं है। वह एक साथ सभी केसों का परीक्षण करेगी। पहले विरोध कार्यदायी के जरिए रखे जाने को लेकर भी था।
वादे पर खरा उतरे, चाहें जो कमेटी बनाएं
नगर निगम जलकल कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शशि मिश्रा का कहना है वैसे तो प्रशासन ने कमेटी की बात नहीं कही थी यदि बना दी है तो कोई बात नहीं। यह जरूर है कि वादे के तहत यदि प्रशासन ने आठ से दस दिन में मृतक आश्रितों की नियुक्ति नहीं की तो दो मार्च से फिर आंदोलन होगा।
कमेटी की रिपोर्ट पर होगी कार्रवाई
नगर आयुक्त अजय द्विवेेदी ने बताया कि नियुक्ति में परीक्षण को लेकर कमेटी बनाई गई है। नियुक्ति नियमावली के तहत हो रही है या नहीं, जिसे नियुक्ति किया जाना है वह पात्रता पूरी कर रहा है या नहीं, यह तो देखा ही जाएगा। यह काम कमेटी करेगी। उसी की संस्तुति और रिपोर्ट पर नियुक्ति को लेकर आगे की कार्रवाई शुरू होगी।