लखनऊ। सरोजनीनगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को पत्र लिखकर देश में रह रहे अवैध प्रवासियों की शीघ्र और प्रभावी वापसी सुनिश्चित करने के लिए कानूनी सुधारों की मांग की है। विधायक ने केंद्रीय मंत्री को चिट्ठी भी लिखी है।विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने संसद के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 1997 में भारत में एक करोड़ से अधिक अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या दर्ज की गई थी। 2004 तक यह आंकड़ा 1.2 करोड़ हो गया। 2016 में यह संख्या दो करोड़ से अधिक थी, जबकि 2025 में यह वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक मानी जा रही है। इसके बावजूद कानूनी जटिलताओं, संवैधानिक प्रावधानों के दुरुपयोग (विशेषकर अनुच्छेद 21 - जीवन के अधिकार) और लंबी अदालती प्रक्रिया के चलते निर्वासन की गति लगभग न के बराबर रही है।
उन्होंने पत्र में सुधार बिंदु भी दिए हैं, जिनमें विदेशी अधिनियम, 1946 में संशोधन के तहत निर्वासन की स्पष्ट समय-सीमा और प्रक्रिया निर्धारित करने, जिलाधिकारियों को निर्वासन आदेश जारी करने का अधिकार देने, हर राज्य में विशेष ट्रिब्यूनल गठित करने, एनआरसी व एनपीआर को आधार, मोबाइल ट्रैकिंग से जोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने, सीमा व संवेदनशील राज्यों में नए डिटेंशन सेंटर्स बनाना शामिल है।