रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूपी के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए हुए एमओयू की समीक्षा की। इस दौरान सभी प्रस्तावित कार्य तय समयावधि में पूरे कराने के निर्देश दिए। राज्य सरकार निवेशकों से लगातार संपर्क बनाए रखे और उनकी समस्याओं का समाधान कराए।
उन्होंने लखनऊ और आगरा में भूमि अधिग्रहण के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा, रक्षा उत्पादन विभाग की नई नीति का कैबिनेट नोट तैयार है और इसे सितंबर में जारी कर दिया जाएगा। वहीं, मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने रक्षामंत्री को बताया कि परियोजना के लिए अनुमोदित भूमि 1461.0579 हेक्टेयर में से 1310.2532 हेक्टेयर भूमि लगभग 90 फीसदी पर कब्जा मिल चुका है।
झांसी में 1025.4672 हेक्टेयर, चित्रकूट में 95.9340 हेक्टेयर, अलीगढ़ में 47.8440 हेक्टेयर और कानपुर में 141.0080 हेक्टेयर जमीन प्राप्त हो चुकी है। आगरा में टीटीजेड से बाहर और लखनऊ में रिंग रोड के आसपास जमीन देखी जा रही है। विभिन्न कंपनियों ने 3732 करोड़ रुपये के निवेश करने की घोषणा की है।
इनमें से ऑडिनेंस, एचएएल, बीईएल, पीटीसी इंडस्ट्रीज व एमकेयू ने कार्य भी शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि सभी कार्य समय से पूरा किए जाएंगे। वहीं, अपर मुख्य सचिव व यूपीडा के सीईओ अवनीश अवस्थी ने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर के लिए 32 एमओयू हो चुके हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विभाग आलोक कुमार और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।