बेसिक शिक्षा परिषद से सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों व कर्मचारियों की भर्ती शुरू करने के संबंध में सोमवार को विचार-विमर्श होगा।
इसमें चयन समिति व विज्ञापन निकालने के प्रारूप में बदलाव किया जा सकता है। इसके लिए सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने अधिकारियों की एक अहम बैठक बुलाई है।
बेसिक शिक्षा परिषद निजी क्षेत्र में चलने वाले अच्छे स्कूलों को दस साल के बाद अनुदान सूची पर लेता है। इसके बाद इन स्कूलों के शिक्षकों व कर्मचारियों को सरकारी स्कूलों के समान वेतनमान दिया जाता है।
प्रदेश में मौजूदा समय 3,100 जूनियर हाईस्कूल अनुदान सूची पर हैं। इनमें 15 मार्च 2012 से भर्तियों पर रोक लगी हुई है।