तो बेसिक सेलेरी के बराबर मिलेगा डीए

संकेत हैं कि केंद्र से आदेश जारी होने के बाद प्रदेश सरकार भी चुनाव अधिसूचना के पहले शिक्षकों, कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी कर देगी।
प्रदेश के करीब 21 लाख अधिकारियों, कर्मचारियों व पेंशनरों को महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने का बड़ी बेसब्री से इंतजार है।

शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट की ओर से महंगाई भत्ते को 90 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने से प्रदेश में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है।

महंगाई की वजह से राज्य कर्मचारी 100 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने के साथ 50 प्रतिशत डीए मूल वेतन में मर्ज करने की मांग कर रहे थे।

ऐसा न होने से कर्मचारी हैरान हैं। अब प्रदेश के कर्मचारी भी केंद्र के कर्मचारियों के समान बढ़ा महंगाई भत्ता ही पाएंगे। कर्मचारियों को प्रदेश सरकार द्वारा डीए का आदेश जारी करने के बाद मूल वेतन में 10 प्रतिशत का ही फायदा होगा।
जानकार बताते हैं वर्ष 2013 में प्रदेश सरकार ने जनवरी का डीए मई 2013 में देने का आदेश जारी किया था।

तब एक जनवरी 2013 से 31 मई 2013 तक के बढ़े हुए भत्ते की रकम कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की गई थी और जून के वेतन के साथ जुलाई में भत्ते का नकद भुगतान किया गया था।

इस बार चुनाव को देखते हुए उम्मीद है कि सरकार कर्मचारियों को इतना इंतजार नहीं कराएगी और केंद्र से आदेश जारी होते ही यहां भी फैसला हो जाएगा।

प्रदेश सरकार ने बजट में डीए के लिए प्रावधान करवा लिया है।
आचार संहिता का अड़ंगा नहीं वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यदि आचार संहिता भी लग जाती है तो भी डीए देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वजह, वचनबद्ध देय होने की वजह से चुनाव आयोग की अनुमति लेकर डीए दिया जा सकता है। ऐसा पहले भी हो चुका है।