यूपी: अब विजिलेंस को सौंपी गई सुपरटेक घपले की जांच, तीन और निलंबित, मामले में 26 अधिकारी दोषी

यह कार्रवाई अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आईआईडीसी) संजीव मित्तल समिति की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। रिपोर्ट में कुल 26 अधिकारी दोषी ठहराए गए हैं। इनमें 4 आईएएस समेत 20 अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। जबकि, दो की मौत हो चुकी है। शासन ने विजिलेंस में पूरे मामले की एफआईआर भी दर्ज करा दी है। जबकि तत्कालीन प्रबंधक, नियोजन मुकेश गोयल को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है।

रिटायर अधिकारियों पर भी कार्रवाई के आदेश
सुपरटेक-एमरॉल्ड कोर्ट घपले में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आईआईडीसी) संजीव मित्तल समिति की रिपोर्ट में जिन 26 अधिकारियों को दोषी ठहराया गया है उनमें नोेएडा के तत्कालीन सीईओ मोेहिंदर सिंह व एसके द्विवेदी, एडिशनल सीईओ आरपी अरोरा व पीएन बाथम और ओएसडी यशपाल सिंह को भी शामिल हैं। वहीं रिपोर्ट के आधार पर शासन ने सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक लिमिटेड को आवंटित ग्रुप हाउसिंग भूखंड पर बने अवैध टावर संख्या टी-16 तथा टी-17 को ध्वस्त करने के आदेश दिए थे। साथ ही नोएडा के दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए कहा था। प्रकरण में सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आईआईडीसी संजीव मित्तल की अध्यक्षता में उत्तरदायित्व तय करने के लिए चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है।

अवैध निर्माण को मिला अधिकारियों का सहयोग
रिपोर्ट में कहा है कि समय-समय पर न केवल मेसर्स सुपरेटक ने नियमों की अनदेखी की, बल्कि नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बिल्डर कंपनी को अनुचित आर्थिक लाभ देने के उद्देश्य से उनके नियम विरुद्ध आपराधिक व अन्य कृत्यों को नजरअंदाज किया। बिल्डर के अवैधानिक निर्माण कार्य को जारी रखने में स्पष्ट रूप से सहयोगात्मक रुख अपनाया।