राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए मेरिट बृहस्पतिवार को ऑनलाइन कर दिया।
आवेदन की संख्या 69 लाख होने से मेरिट भी अधिक गई है। पुरुष कला वर्ग में सबसे कम मेरिट 127 कासगंज, लखमीपुर व कौशांबी तथा इसी वर्ग में महिला की सबसे कम मेरिट संतकबीर नगर में 119 गई है।
मेरिट में आने वालों को काउंसलिंग के लिए सिर्फ एक ही जिले में मौका दिया गया है। काउंसलिंग शुक्रवार से शुरू होकर रविवार तक चलेगी।
120 अंक से कम वालों को मौका नहीं
प्राइमरी स्कूलों में प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन नवंबर 2011 में लिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शिक्षकों की भर्ती अब हो रही है।
शिक्षक भर्ती के लिए मेरिट तो वैसे बुधवार को ही जारी कर दी गई थी, लेकिन ऑनलाइन बृहस्पतिवार को किया गया। मेरिट देखने के बाद लाखों आवेदकों के उम्मीदों पर पानी फिर गया है।
आवेदन की संख्या अधिक होने की वजह से मेरिट इतनी अधिक गई है कि 120 से कम अंक पाने वालों को मौका नहीं मिला है।
महिला कला वर्ग में सबसे अधिक मेरिट फतेहपुर, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद व मेरठ में 137 गई है। इसी तरह पुरुष कला वर्ग में सबसे अधिक मेरिट गाजियाबाद व मेरठ में 139 गई है।
इस तरह तैयार हुई मेरिट
प्राइमरी स्कूलों में प्रशिक्षु शिक्षकों की पहली मेरिट की रेस बेहद टफ है। एक-एक अभ्यर्थी के कई-कई जिलों से आवेदन के कारण दावेदारों की संख्या बहुत अधिक होने से विभाग को मेरिट बनाने में पसीने छूट गए थे।
बताया जाता है कि एक-एक अभ्यर्थी ने 35 से 45 जिलों में आवेदन किया था।
सर्वाधिक आवेदन आने वाले जिलों में मेरिट निर्धारण में काफी दिक्कतें आईं। मेरिट का निर्धारण श्रेणीवार किया गया। पुरुष, महिला और जातिवार आरक्षण के आधार पर मेरिट तैयार की जा गई।
यहां देखें अपनी मेरिट
प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए मेरिट देखने में आवेदकों को पसीने छूट गए। एससीईआरटी ने दावा किया था कि वेबसाइट http://upbasiceduboard.gov.in पर 12 बजे से मेरिट देखी जा सकेगी, लेकिन आवेदकों ने जब इसे खोलने का प्रयास किया तो उनके पसीने छूट गए।
वेबससाइट शाम चार बजे के आसपास खुलनी शुरू हुई। यही नहीं वेबसाइट रुक-रुक कर खुलने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा।
सुप्रीम कोर्ट के दबाव का दिखा असर
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्राइमरी स्कूलों में टीईटी मेरिट पर 72,825 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अगस्त माह तक ही पूरी करनी थी।
इसलिए राज्य सरकार चाहती थी कि भर्ती के लिए काउंसलिंग जल्द शुरू कर ली जाए, ताकि सुप्रीम कोर्ट में बताया जा सके कि जल्द ही भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
सचिव बेसिक शिक्षा ने इस संबंध में सोमवार को अधिकारियों के साथ बैठक की और तैयारियों के बारे में जानकारी ली। इसमें शिक्षा विभाग के साथ नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर (एनआईसी) के अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सहमति बनने के बाद ही काउंसलिंग संबंधी आदेश जारी किया गया।