यूपी की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा कोरोना महामारी का असर, विभागीय सुस्ती से एक चौथाई बजट भी खर्च नहीं

हालांकि, बड़ी परियोजनाओं पर असर न पड़े इसके लिए निर्माण एजेंसियों को हर दो महीने की आवश्यकता का बजट दिया जा रहा है। पर, कई विभाग उसे खर्च में सुस्ती दिखा रहे हैं। जैसे- सहकारिता विभाग ने स्वीकृत बजट 257.69 करोड़ के सापेक्ष महज 71.67 करोड़ रुपये ही खर्च किया है। इसी तरह लघु उद्योग-निर्यात प्रोत्साहन विभाग स्वीकृत बजट 278.83 करोड़ रुपये के सापेक्ष 120.43 करोड़ रुपये खर्च कर सका है। इसका साफ संकेत है कि पैसे मिलने के बावजूद विभाग निर्माण परियोजनाओं पर कम खर्च कर रहे हैं। इसका अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ रहा है।

चालू वित्तीय वर्ष में पूंजीगत मदों के लिए 1.35 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निर्धारण हुआ है। पर, सरकारी खर्चों का लेखाजोखा रखने वाली कोषवाणी के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर तक महज 10.665 हजार करोड़ रुपये ही खर्च हो सका है। हालांकि राजस्व मद के वचनबद्ध खर्चों जैसे वेतन, भत्ते, ब्याज आदि के लिए निर्धारित 4.09 लाख करोड़ रुपये के सापेक्ष 1.09 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। जबकि छह महीने में बजट का आधा हिस्सा तो खर्च हो जाना चाहिए था। पर, अभी तक करीब 23 फीसदी बजट ही खर्च हो पाया है। वैसे इसके पीछे बजट की कम उपलब्धता भी एक बड़ा कारण है।