प्रदेश सरकार लॉकडाउन के बीच कुछ प्रतिबंधों के साथ जरूरी सरकारी कार्यालयों को खोलने की अनुमति देने पर विचार कर रही है। सोमवार से कुछ कार्यालयों को खोलने का आदेश हो सकता है।
चूंकि केंद्र सरकार के कार्यालयों में सोमवार से कामकाज शुरू होने जा रहा है इसलिए प्रदेश में भी इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। हालांकि इस संबंध में अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि 14 अप्रैल को पूरी हो रही है। इस बीच शासन स्तर पर सीमित संख्या में ही कर्मियों को बुलाया जा रहा है। ज्यादातर कर्मी घर से काम कर रहे हैं। इधर, निदेशालय, आयुक्त व जिलों में सरकारी कार्यालय लगभग बंद की स्थिति में हैं।
सरकार, सोमवार से विभागों के मुख्यालय, निदेशालय, आयुक्त व जिलों के अधिकारियों के कुछ जरूरी कार्यालयों को पास जारी कर व कुछ दिशा निर्देशों के साथ खोलने की अनुमति दे सकती है।