अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री के रहमान खान ने कहा कि गुजरात में जो भी विकास हुआ है वह उसकी नींव कांग्रेस ने रखी थी। मोदी सिर्फ वाहवाही लूट रहे हैं।
रहमान ने कहा कि मोदी ने पहले विकास, भ्रष्टाचार व सुराज का मुद्दा उठाया, लेकिन जब उनके गुजरात मॉडल की पोल खुली तो उन्होंने अपनी रणनीति बदल ली।
अब वह व्यक्तिगत आरोपों पर उतर आए हैं। अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी व उनके परिवार पर झूठे आरोप लगा रहे हैं।
मोदी ने वाराणसी में नामांकन के दौरान जो भीड़ दिखाई वह प्रायोजित थी।
कांग्रेस ने कराया गुजरात में विकास
के रहमान खान शुक्रवार को यहां कांग्रेस भवन में पत्रकारों से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि गुजरात में न तो विकास हुआ है और न ही वहां सुराज है।
अल्पसंख्यकों को मिलने वाली छात्रवृत्ति भी गुजरात में नहीं मिलती। जबकि, इसका 90 फीसदी हिस्सा केंद्र सरकार देती है।
गुजरात में जितना भी विकास हुआ है उसकी नींव कांग्रेस सरकार के समय रखी गई थी।
अब केवल झूठी वाहवाही मोदी लूट रहे हैं। रहमान ने कहा कि सिर्फ कांग्रेस ने ही अल्पसंख्यकों के हितों का ख्याल रहा है।
लागू की सच्चर कमेटी की सिफारिशें
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के लिए बहुत काम किए हैं। सच्चर कमेटी की सिफारिशों को भी कांग्रेस ने ही लागू किया है। सच्चर कमेटी ने 72 सिफारिशें की थीं।
इनमें से सिर्फ तीन केंद्र सरकार ने नहीं मानी थी। 69 सिफारिशों में से 66 को उनके मंत्रालय ने लागू भी कर दिया है।
इसके बावजूद विपक्षी यह आरोप लगाते हैं कि सच्चर कमेटी की सिफारिशें कांग्रेस लागू नहीं कर रही है। खान ने कहा कि कांग्रेस ने अल्पसंख्यक विकास को प्लानिंग का एक हिस्सा बना दिया है।
अब अलग से इसके लिए बजट आवंटित किया जाने लगा है। इस बार सात हजार करोड़ रुपये इसके लिए रखे गए हैं।
प्रदेश को दिए 1400 करोड़
खान ने बताया कि उत्तर प्रदेश के एमएसडीपी के तहत यूपीए सरकार ने अब तक 1400 करोड़ रुपये दिए हैं।
यह प्रदेश के 140 ब्लॉक में चल रही है। प्रदेश के 14 लाख छात्रों को इसके तहत छात्रवृत्ति मिली है।
32 हजार नए स्कूलों के भवन बने हैं। जबकि 41 हजार अपर प्राइमरी स्कूलों को बनाने के लिए पैसा दिया गया है।
यूपी में वक्फ बोर्ड का बुरा हाल
खान ने कहा कि प्रदेश में वक्फ बोर्ड के हाल बुरे हैं। यहां पर सरकार ने वक्फ बोर्ड में सीईओ तक नियुक्त नहीं कर रखे हैं।
जबकि प्रदेश में 1.60 लाख वक्फ संपत्तियां हैं। वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे रोकने के लिए केंद्र ने वक्फ कानून में संशोधन किया है।
हम कम्युनल वायलेंस बिल लाना चाहते थे, लेकिन कई पार्टियों ने सहयोग नहीं दिया। इस कारण यह बिल पास नहीं हो सका।
इस बिल के विरोध में खुद सपा व बसपा भी खड़ी हो गई थी। अब यूपीए-3 की सरकार बनेगी तो 100 दिनों के अंदर यह बिल पास करा दिया जाएगा।