कांग्रेस ने शनिवार को प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि उसके पास सक्षम और ईमानदार अधिकारी नहीं हैं।
अगर होते तो अक्षम व अयोग्य लोगों को इतने महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता। अदालत ने इधर कई अक्षम अफसरों को हटाया है।
कांग्रेस प्रवक्ता अमरनाथ अग्रवाल ने कहा, अदालत ने पहले उप्र लोक सेवा आयोग के सचिव को हटाया। इसके बाद नगर विकास मंत्रालय में सचिव स्तर का कार्य कर रहे एसपी सिंह हटाए गए।
कोर्ट यूपीएससी के तीन सदस्य उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा के सदस्यों को भी हटाने का आदेश जारी कर चुका है। इससे साबित होता है कि प्रदेश सरकार के पास सक्षम और ईमानदार अधिकारी नहीं हैं।
उन्होंने कहा, जब भी सपा की सरकार सत्ता में आई भ्रष्ट एवं अक्षम अधिकारियों की नियुक्ति महत्वपूर्ण पदों पर की गई। यही कारण है कि बार-बार ऐसे मामलों में न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है।