यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य करने जा रही है। इसके लिए नियमावली बनकर लगभग तैयार हो गई है। सरकार ने विलंब से पंजीकरण कराने वालों पर जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है।
जो जितने विलंब से पंजीकरण कराएगा, उसे उतना अधिक जुर्माना देना होगा। महिला कल्याण विभाग के इस प्रस्ताव पर जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने विवाह पंजीकरण की अनिवार्यता के निर्देश दिए थे, लेकिन अभी तक यह प्रदेश में लागू नहीं हो सका है।
पिछली अखिलेश सरकार ने कई बार इस प्रस्ताव को बनवाया और उसमें संशोधन किए, लेकिन इसे अनिवार्य करने का आदेश जारी नहीं हो सका। अब योगी सरकार ने इसे अनिवार्य बनाने का निर्णय किया है।