शासन ने प्रदेश की मुख्य नदियों के लिए तैयार कराए जा रहे ‘रिवर बेसिन प्लान’ को मंजूरी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है।
इस प्लान में अगले 30 वर्षों की जल उपलब्धता, आवश्यकता और आवश्यकता-उपलब्धता के प्रबंधन के लिहाज से कार्ययोजना तैयार की जाएगी। गोमती रिवर बेसिन प्लान को स्वीकृति के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पहले ही समिति गठित है। अब शेष सात प्रमुख नदियों के लिए भी कमेटी गठित करने के बाबत शासनादेश जारी कर दिया गया है।
जारी शासनादेश में कहा गया है कि सात नदियों-घाघरा, राप्ती, गंडक, रामगंगा, गंगा, यमुना और सोन के रिवर बेसिन प्लान की मंजूरी के लिए यह समिति गठित की गई है।
इस समिति में मुख्य सचिव के अलावा सिंचाई, कृषि, भूगर्भ जल, नगर विकास, वन एवं पर्यावरण, एमएसएमई, ऊर्जा व पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव या अपर मुख्य सचिव शामिल किए गए हैं। सिंचाई विभागाध्यक्ष भी सदस्य होंगे, जबकि मुख्य अभियंता (जल संसाधन) सदस्य सचिव होंगे।