मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यातायात पुलिस में महिलाओं की अलग विंग बनाने का आदेश दिया है, जिसमें महिला निरीक्षक, उप निरीक्षक और सिपाही की अलग से तैनात किया जाएगा। उन्होंने यातायात पुलिसकर्मियों की कमी के दृष्टिगत 10 हजार अतिरिक्त पद सृजित करने पर विचार करने को भी कहा है।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने शुक्रवार को सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक से संबंधित दिशा-निर्देश विभागों को जारी कर दिए। जिसमें बीते वर्ष प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं मे हुई मौतों की संख्या में इस बार 50 फीसद की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा जिलों मे रोड सेफ्टी एक्शन प्लान बनाने के ठोस उपाय भी बताए गए हैं।
खासकर परिवहन विभाग की बसों से होने वाली दुर्घटनाओं पर सख्ती से रोक लगाने को कहा गया है। सीएम ने वाहनों के चालान का शुल्क अवश्य जमा कराने का मैकेनिज्म बनाने और नियमों का उल्लंघन करने पर चार चरण में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके तहत लाइसेंस का निलंबन, निरस्तीकरण, बीमा राशि में वृद्धि और पंजीकरण रद करने की कार्रवाई हो सकती है।
उन्होंने आगामी 5 से 10 जनवरी तक जागरूकता अभियान चलाने और उसके बाद नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने शहरों के साथ ग्रामीण इलाकों में भी रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने की हिदायत भी दी। सरकारी और सार्वजनिक स्थानों पर लगे सीसीटीवी की फुटेज सबसे पहले गृह विभाग को उपलब्ध कराने का आदेश भी दिया है।