यूपी में चल रही योजनाओं के लिए केंद्र ने राज्य सरकार को 1263 करोड़ रुपये जारी किए हैं। योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने शुक्रवार को लखनऊ पहुंचे केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने अमृत योजना, स्मार्ट सिटी व लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के लिए 1263 करोड़ रुपये के फंड रिलीज ऑर्डर की प्रति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी।
इस मौके पर नायडू ने कहा कि सूबे की पिछली सपा सरकार की मानसिकता केंद्रीय योजनाओं को लेकर ठीक नहीं थी, इसलिए योजनाओं के क्रियान्वयन में यूपी पिछड़ गया है। अब केंद्र और राज्य मिलकर यूपी को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए काम करेंगे।
जनता ने राज्य के विकास के नाम पर ही हमें सत्ता सौंपी है, इसलिए सरकारी मशीनरी को मेहनत और ईमानदारी से काम करना होगा।
समीक्षा के बाद केंद्रीय मंत्री पत्रकारों से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि राज्यों के विकास को गति मिले, इसके लिए ही हमने राज्यों में जाकर ही केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा करने का फैसला किया है। इसकी शुरुआत लखनऊ से की गई है। हमारी सोच है कि यूपी को ‘बीमारू राज्य’ की पहचान से निजात मिले।
61 शहरों में पेयजल से संबंधित योजनाओं का काम ठीक नहीं
उन्होंने बताया कि समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री और अधिकारियों से केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही दिक्कतों को समझा है। अधिकारियों ने प्रजेंटेशन दिया है। जो समस्याएं सामने आई थीं, उनका समाधान भी किया गया है।
नायडू ने बताया कि यूपी के 61 शहरों में अमृत योजना के तहत पेयजल से संबंधित परियोजनाओं का काम संतोषजनक नहीं है। फिर भी इसके लिए 375 करोड़ का रिलीज ऑर्डर सीएम को दिया है। अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए 300 करोड़ पहले ही दिया जा चुका है।
यूपी में अमृत योजना में 11,422 करोड़ रुपये खर्च होने हैं, जिसमें से 4,922 करोड़ रुपये केंद्रीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार ने अगले दो महीने में 3300 करोड़ रुपये की परियोजनाएं शुरू करने का वादा किया है, जबकि 4000 करोड़ की अन्य परियोजनाएं अगले वर्ष जनवरी से शुरू हो जाएंगी।
इसी तरह करीब 7300 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम अगले साल जून से शुरू किया जाएगा। ये सभी परियोजनाएं 2020 तक पूरी करनी होंगी। अमृत योजना के तहत 2020 तक यूपी में 13 लाख नए पेयजल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है।
शुरू होगा ‘सबका सपना, घर हो अपना’
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नायडू ने बताया कि मध्यम आय वर्ग के लिए भी केंद्र नई आवासीय योजना शुरू करने जा रहा है। इसके तहत लोगों को मकान खरीदने के लिए लोन पर सरकार ब्याज में छूट देगी।
एमआईजी श्रेणी का मकान खरीदने के लिए 6 से 12 लाख सालाना आय वाले व्यक्ति को ब्याज में 4 प्रतिशत और 12 से 18 लाख सालाना आय वाले व्यक्ति को ब्याज में 3 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके लिए बैंकों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
ड्यूटीफुल सीएम व हेल्पफुल पीएम हैं तो ब्यूटीफुल काम होगा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डेढ़ महीने के कार्यकाल की तारीफ करते हुए नायडू ने कहा कि जब यूपी में ड्यूटीफुल सीएम और देश में हेल्पफुल पीएम हैं तो यूपी में ब्यूटीफुल काम होगा। सूबे के विकास के लिए केंद्र सरकार हर स्तर से मदद करेगी।