आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करने के साथ ही सपा सरकार अब ‘इलेक्शन मोड’ में आ गई है।
प्रत्याशियों के एलान में दूसरे दलों से बढ़त लेने के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अब अपनी सरकार की छवि ठीक करने के मोर्चे पर जुटने जा रहे हैं। वे खुद कानून-व्यवस्था की मॉनिटरिंग करेंगे।
मुख्यमंत्री की बैठकों का सिलसिला अगले सप्ताह से शुरू होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री कार्यालय जिलों में उनके दौरे का ब्ल्यू प्रिंट तैयार करने में जुटा है। अखिलेश अप्रैल से जिलों का दौरा शुरू कर सकते हैं।
साथ ही, सरकार चाहती है कि जिन बड़ी परियोजनाओं पर काम चल रहा है, उन्हें हर कीमत पर अक्तूबर तक पूरा कर लिया जाए। उन विभागों व अधिकारियों के पेंच कसने की तैयारी है जो टाइमलाइन से पीछे चल रहे हैं।
गौरतलब है कि सरकार के चार साल पूरे होने के मौके पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि कानून-व्यवस्था की समीक्षा अब वे खुद करेंगे।
लगातार सरकार को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश में विपक्ष
दरअसल, चुनावी साल में सरकार के सामने बड़ी चुनौती कानून-व्यवस्था को दुरुस्त करने की है क्योंकि विपक्ष इसी मुद्दे को हवा देकर सरकार को कठघरे में खड़ा करने में जुटा है। विकास के मुद्दे पर भले ही अखिलेश विपक्ष को हमलावर होने का मौका न दे पा रहे हों, पर कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है।
यही वजह है कि अखिलेश अब कानून-व्यवस्था की निगरानी की कमान खुद अपने हाथ में लेने की बात कह रहे हैं। मुख्यमंत्री ने गृह विभाग व डीजीपी को अपराधों पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाने और पुलिस रिस्पांस टाइम पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है।
जल्द ही वह अधिकारियों के साथ बैठक करके समीक्षा करेंगे कि इस दिशा में कितना काम हुआ और इसके नतीजे क्या रहे?
मुख्यमंत्री जोनवार कानून-व्यवस्था की गहन समीक्षा करेंगे और जहां अपराध का ग्राफ बढ़ा है या अपराधों के नियंत्रण में अधिकारी नाकाम रहे हैं, वहां बड़े पैमाने पर बदलाव भी किया जा सकता है।
इन परियोजनाओं पर है सरकार का फोकस
शासन के उच्चस्तरीय सूत्रों का कहना है कि कानून-व्यवस्था के साथ मुख्यमंत्री अब उन बड़ी परियोजनाओं को पूरा कराने के लिए अपने स्तर पर मॉनिटरिंग करेंगे जिनका चुनाव में फायदा मिल सकता है।
इनमें लखनऊ मेट्रो, आगरा एक्सप्रेस-वे, सीजी सिटी, जिला मुख्यालयों को फोर लेन सड़कों से जोड़ने जैसी परियोजनाएं प्रमुख हैं।
जनता से सीधे संवाद करके लेंगे फीडबैक
यही नहीं, जल्द ही मुख्यमंत्री जिलों का दौरा कर जनता से सीधे संवाद करके सरकार के बारे में फीडबैक लेंगे।
जिलों में विकास कार्यों की जमीनी हकीकत परखने के साथ ही वह कानून-व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों का कहना है कि जिलों में उनके कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा जल्द होगी।