उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक में राजस्व संहिंता बिल 2015 को मंजूरी मिल गई है। वहीं विभाग वितरण से नाराज राजा भैया बैठक में नहीं पहुंचे।
कैबिनेट मीटिंग में हुए फैसलों में मकान रजिस्ट्री फीस बढ़ाई गई। लखनऊ में मकान की रजिस्ट्री कराने के लिए पहले 10 हजार रुपए लगा करते थे। अब रजिस्ट्री की फीस को बढ़ाकर 20 हजार रुपए कर दिया गया है। इस मीटिंग में पट्टे की जमीनों पर मालिकाना हक देने का प्रस्ताव भी मंजूर कर दिया गया है।
कैबिनेट की बैठक में चुनाव ड्यूटी में हुई मौत के मामले में 10 लाख के मुआवजे की भी घोषणा की गई है। साथ ही राज्य जैव ऊर्जा बोर्ड बनाने का प्रस्ताव भी मंजूर हो गया है। लखनऊ के डॉ राममनोहर लोहिया अस्पताल में एम्स के उपकरण और लैब बनाने को मंजूरी मिल गई है।
लखनऊ में हुई इस कैबिनेट बैठक में विभाग वितरण से नाराज मंत्री राजा भइया नहीं पहुंचे। उनकी गैरमौजूदगी पर सवाल भी उठाया गया। राजा भइया स्टाम्प रजिस्ट्रेशन मंत्री बनाए गए हैं।