उत्तर प्रदेश में विभिन्न निगमों, उपक्रमों, परिषदों, आयोगों और संस्थाओं में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलाहकार और सदस्यों को अब मोबाइल भत्ता भी दिया जाएगा।
वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव संजीव मित्तल ने इसका शासनादेश जारी कर दिया है।
इसके अनुसार विभागों के निगमों, उपक्रमों, परिषदों ,आयोगों और संस्थाओं में नियुक्त गैर सरकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सलाहकारों को घर और कार्यालय में मोबाइल सुविधा के लिए दो हजार रुपये और सदस्यों को मोबाइल टेलीफोन के लिए 1250 रुपये महीना भत्ता दिया जाएगा।