मुख्यमंत्री ने अलीगढ़ की घटना पर नाराजगी जताई और अफसरों से अपराध न रुक पाने का कारण पूछा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वायड को और प्रभावी बनाया जाए। साथ ही उन्होंने जिलाधिकारियों को सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। योगी ने कहा कि योजनाओं का लाभ समाज के सबसे गरीब लोगों को मिले। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। अगर किसी कारण उसे योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है तो उसे इलाज के लिए दो हजार रुपये व मृत्यु पर उसके परिवार को पांच हजार रुपये पंचायत निधि से दिए जाएं।
उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वह हर रोज निरीक्षण करने के लिए विद्यालयों, अस्पतालों व अलग-अलग ब्लॉक में जाएं और लोगों की शिकायतें सुनें। कहा कि पुलिसकर्मी छोटे दिखने वाले अपराधों के प्रति भी संवेदनशील होकर काम करें। इस मौके पर उन्होंने लोकसभा चुनाव शांतिपूर्वक कराने के लिए अफसरों को बधाई दी। उन्होंने बंगाल का उदाहरण देकर कहा कि वहां चुनाव में काफी हिंसा हुई लेकिन यूपी में ऐसा कोई वाक्या नजर नहीं आया।
इसके पहले मीटिंग में जाते समय अफसरों के फोन जमा करवा लिए गए। गौरतलब है कि पिछले दिनों आदेश जारी किया गया था कि, मंत्रीगण व अफसर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली बैठकों में फोन नही ले जा सकेंगे। उन्हें बैठक कक्ष के बाहर ही अपना फोन छोड़ना होगा।
इसे लेकर मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय ने आदेश भी जारी किया था जिमसें कहा गया था कि, लोकभवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में किसी का भी मोबाइल फोन लाना प्रतिबंधित है। यह पत्र उप मुख्यमंत्री, सभी कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के सभी राज्यमंत्रियों व राज्यमंत्रियों के निजी सचिवों को दिया गया था।
इस आदेश का असर तब दिखा जब बुधवार को कानून व्यवस्था को लेकर हुई बैठक में अफसरों के फोन बाहर रखवा लिए गए। उन्हें किसी तरह की असुविधा न हो इसके लिए मोबाइल जमा करने पर टोकन दिया गया, जिसे वापस करने पर मोबाइल दिया गया।