यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून-व्यवस्था पर डीएम और एसएसपी की जमकर क्लास ली और जवाब मांगा। उन्होंने अधिकारियों से दो टूक कह दिया है कि जो रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, वे अब नहीं रह पाएंगे। सरकार बने हुए चार महीने बीत चुके हैं। जो अधिकारी रिजल्ट नहीं दे सकते हैं, वे वापस आ जाएं।
उन्होंने भदोही के पूर्व सीडीओ और फैजाबाद के डीपीआरओ के संबंध में मिली शिकायतों के संबंध में वहां के जिलाधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर के डीएम से वहां पुलिस पर हुए हमलों पर जवाब तलब हुआ।
योगी बुधवार को एनेक्सी में वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक व उप महानिरीक्षकों से मुखातिब थे।
योगी ने कहा कि उन्होंने सरकार संभालते ही कानून-व्यवस्था में सुधार तथा विकास कार्यों में तेजी के संबंध में अपनी मंशा बता दी थी। इसके बावजूद निचले स्तर के अधिकारियों व कर्मचारियों की इस ओर अकर्मण्यता स्वीकार्य नहीं है।
जिला स्तर पर ही करें इन समस्याओं का निपटारा
सीएम योगी आदित्यनाथ
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मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास तथा कानून-व्यवस्था से संबंधित समस्याओं का निपटारा जिला स्तर पर प्रभावी ढंग से किया जाए ताकि लोगों को लखनऊ की दौड़ न लगानी पड़े। काम में लापरवाही और जनता के हितों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
जिलाधिकारियों को कड़ी फटकार
बैठक में मुख्यमंत्री ने हरदोई में शौचालयों के निर्माण के बारे में वहां के डीएम से जानकारी मांगी। डीएम सही जानकारी नहीं दे सके। इस पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई और पूर्व मुख्य विकास अधिकारी द्वारा गलत सूचना दिए जाने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भेजने का निर्देश दिया।
फैजाबाद में मृत्यु प्रमाणपत्र देने में लापरवाही की शिकायत पर वहां के डीएम संतोष कुमार राय से जवाब तलब हुआ। योगी ने अंबेडकरनगर के डीएम अखिलेश सिंह को फर्जी रिपोर्ट भेजने के मामले में आड़े हाथ लिया।
बारिश बाद फिर चलेगा गडढामुक्ति अभियान
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मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में सड़कों के गड्ढामुक्त व नवीनीकरण, मरम्मत तथा ग्रामीण संपर्क मार्गों की स्थिति की समीक्षा के निर्देश दिए। उन्होंने बरसात के बाद दो महीने में सड़कों की मरम्मत तथा नवीनीकरण का काम पूरा करने को कहा। साथ ही जनप्रतिनिधियों को इन मार्गों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए ताकि वे इनका सत्यापन कर सकें।
ये निर्देश भी दिए
- कर्जमाफी योजना के तहत किसानों की अर्हता का निर्धारण 12 अगस्त तक हर हाल में करने के निर्देश दिए।
- बाढ़ कंट्रोल रूम तथा बाढ़ चौकियों को 24 घंटे सक्रिय रखा जाए।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के सभी पात्र लाभार्थियों की सूची ग्राम पंचायतों की दीवारों पर 10 अगस्त तक लिखवा दें।
- सरकारी जमीनों से दबंगों से कब्जा छुड़ाकर तत्काल खाली कराया जाए।
- डेंगू, जेई, एईएस के नियंत्रण के लिए सभी जिलों में लार्वा साइडल रसायन का छिड़काव कराया जाए।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्डों का सत्यापन जल्द पूरा कराएं और आधार नंबर की फीडिंग में तेजी लाएं।
- वृद्धावस्था पेंशन की सीडिंग का कार्य 30 सितंबर तक पूरा करें।