केंद्र ने सर्व शिक्षा अभियान में उत्तर प्रदेश के प्रस्तावों पर कैंची चला दी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में बृहस्पतिवार को हुई प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (पीएबी) की बैठक में राज्य सरकार के 20,000 करोड़ के प्रस्ताव में से 15,000 करोड़ को ही मंजूरी दी गई।
इसके अलावा यूपी में 1748 नए परिषदीय स्कूल खोलने को मंजूरी भी नहीं दी गई, 11 जिलों में बेघर बच्चों के लिए खोले जाने वाले आवासीय विद्यालयों को भी हरी झंडी नहीं मिली। स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष और बाउंड्रीवाल के निर्माण पर भी कैंची चली है।
बेसिक शिक्षा की अधिकतर योजनाएं सर्व शिक्षा अभियान से संचालित होती हैं। राज्य सरकार इस अभियान में प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में होने वाली पीएबी की बैठक में प्रस्तावों को विचार-विमर्श के बाद मंजूरी दी जाती है।
राज्य सरकार ने इस बार 20,000 करोड़ से अधिक का प्रस्ताव भेजा था। इसमें 1549 प्राथमिक व 199 उच्च प्राथमिक स्कूल, 5232 अतिरिक्त क्लास रूम और 32585 स्कूलों में चारदीवारी बनाने का प्रस्ताव था।
इन प्रस्तावों को भी केंद्र ने नहीं दी मंजूरी
इसी तरह स्कूल न जाने वाले बच्चों को विशेष प्रशिक्षण देने, इन्हें स्कूल तक आने-जाने के लिए मुफ्त यातायात सुविधा, आश्रयहीन बेघर बच्चों के लिए अलीगढ़, बागपत, बलिया, बलरामपुर, गाजियाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, वाराणसी व शामली में 11 आवासीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव था। पर, केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी।
बैठक में शामिल अधिकारियों के मुताबिक केंद्र ने यूपी के अधिकारियों से कहा है कि निर्माण कार्य के लिए विगत वर्ष दिए गए पैसों का पहले इस्तेमाल करते हुए प्रमाण पत्र दें, तभी नए प्रस्तावों पर विचार होगा। हालांकि, शिक्षकों के वेतन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।
258 राजकीय हाईस्कूलों को मंजूरी
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में प्रदेश सरकार से भेजे गए प्रस्तावों पर भी कटौती की है, लेकिन इस साल यूपी में 258 राजकीय हाईस्कूल और इंटर की छात्राओं के लिए 50 छात्रावास खोलने को मंजूरी मिल गई है।
बैठक में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में करीब 450 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है।