यूपी को केंद्र सरकार ने नए साल पर दी ये सौगात

इसमें 26 गांव लखनऊ के और बाराबंकी के देवां, नवाबगंज तहसील के हैं। दोनों जिलों से करीब 1500 एकड़ भूमि सड़क के लिए ली जाएगी। लगभग 3500 करोड़ रुपये केंद्र सरकार इस सड़क पर खर्च करेगी। जबकि इसका लगभग 10 फीसदी राज्य सरकार को खर्च करना पड़ेगा।

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह की ओर से उनके प्रतिनिधि सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी दिवाकर त्रिपाठी ने ये घोषणा बृहस्पतिवार शाम की। आउटर रिंग रोड का खाका लखनऊ विकास प्राधिकरण ने करीब पांच महीने पहले ही फाइनल कर दिया था। एनएचआई ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की अधिसूचना भी प्रकाशित कर दी है।

साथ ही अपने एक डिप्टी मैनेजर को नोडल अफसर भी बना दिया है।  एपीआई अंसल की हाइटेक टाउनशिप के बीच से आउटर रिंग रोड निकलेगा। इससे इसका विस्तारित क्षेत्र दो हिस्सों में बंट जाएगा।

197 गांवों के विस्तारित क्षेत्र को छूते हुए बख्शी का तालाब से लेकर पूरे लखनऊ को चारों ओर से घेरते हुए रिंग रोड कानपुर रोड तक जाएगी। इसमें न केवल एलडीए और आवास विकास बल्कि कानपुर रोड पर लीडा क्षेत्र के गांव भी शामिल होंगे। इस रिंग रोड को राजधानी में 2031 तक की जरूरतों के हिसाब से बनाया जाएगा। जिससे शहर के भीतर यातायात का दबाव कम हो सके।