रिवर फ्रंट में काम करने वाले विभिन्न विभागों से सीबीआई ने किए गए काम का ब्योरा मांगा है। साथ ही उन विभागों के विशेषज्ञ भी मांगे हैं जो विभाग और किए गए कामों के बारे में सीबीआई को सही जानकारी दे सकें।
सीबीआई के सूत्रों का कहना है कि पहले करीब पांच हजार पेज की न्यायिक रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है, जो सरकार को रिटायर्ड जस्टिस आलोक कुमार ने सौंपी थी। इस रिपोर्ट में 76 पेज के संक्षिप्त विवरण के साथ सपोर्टिंग दस्तावेज भी लगा है। सभी का बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है। रिवर फ्रंट में कौन सा काम किसने किया और कितना किया इसका भी पूरा ब्योरा सीबीआई ने मांगा है।
800 से अधिक टेंडर की होगी पड़ताल
रिवर फ्रंट तैयार के लिए सिर्फ सिंचाई विभाग ने 800 से अधिक टेंडर दिए थे। इन टेंडरों में नियमों का ख्याल रखा गया या नहीं, इसकी भी पड़ताल सीबीआई करेगी। सूत्रों का कहना है कि पूरी रिपोर्ट का अध्ययन करने में कम से कम एक माह का समय अभी और लगेगा।
इसके बाद विभागों की ओर से मिलने वाले दस्तावेजों का अध्ययन किया जाएगा। फिर अधिकारियों व इंजीनियरों से पूछताछ का नंबर आएगा। कुल मिलाकर अधिकारियों व इंजीनियरों से अभी इस मामले में पूछताछ नहीं होगी।