मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तहसील व कलेक्ट्रेट कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के खाली पदों पर भर्ती मामले में कृषि उत्पादन आयुक्त की जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई की मंजूरी दे दी है।
राजस्व विभाग ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री का आदेश मिलने के बाद एक आईएएस व एक पीसीएस अफसर समेत पांच अधिकारियों व अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराने और निलंबित कर सतर्कता जांच कराने के आदेश दिए।
वहीं सेवा प्रदाता संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। एफआईआर दर्ज कराने की जिम्मेदारी राजस्व परिषद को दी गई है। चयनित चतुर्थ श्रेणी कर्मियों से सेवा न लेने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।