लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में रोहतास कंपनी के मालिक परेश रस्तोगी समेत अन्य अधिकारियों पर टाउनशिप का झांसा देकर लाखों रुपये ठगने के आरोप में एक और केस दर्ज कराया गया है।
प्रभारी निरीक्षक राधारमण सिंह ने बताया कि कंपनी ने एलआईसी के कर्मचारियों को रायबरेली रोड पर रोहतास गेटवे के नाम से टाउनशिप बनाने का झांसा दिया था। केस दर्ज कर जांच की जा रही है।
प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि अलीगंज के सेक्टर बी स्थित एलआईसी कॉलोनी निवासी अनिल कुमार सिंह का कहना है कि वर्ष 2011 में रोहतास प्रोजेक्ट लिमिटेड के मालिक परेश रस्तोगी व मैनेजर नितिन भाटिया ने बीमा कर्मचारी संघ लिमिटेड डिवीजन के कार्यालय में संपर्क कर बीमा कर्मचारियों के लिए टाउनशिप विकसित करने का झांसा दिया था।
परेश रस्तोगी ने बताया था कि रोहतास गेटवे सिटी प्रोजेक्ट में 100 एकड़ जमीन है, जिसमें करीब 600 प्लॉट निकाले जाएंगे। बीमा कर्मचारियों के लिए उसने प्लॉट का रेट 5500 रुपये वर्ग गज बताया था।
दर्ज कराई प्राथमिकी
करीब 500 कर्मचारियों से एक-एक लाख रुपये एडवांस जमा किए। वर्ष 2012 में कंप्यूटर के जरिए प्लाट का आवंटन किया। 2015 में आवंटियों ने दूसरी किस्त के रूप में एक लाख रुपये और जमा कर दिए।
इसके बाद उन्हें बताया गया कि रोहतास गेटवे सिटी अब रोहतास सवाना में विलय हो गई है। अनिल का कहना है कि वह कई बार रायबरेली रोड गए लेकिन रोहतास गेटवे सिटी या रोहतास सवाना सिटी की जमीन मिली न ही कोई कार्य होता नजर आया।
उन्होंने कंपनी के हजरतगंज के राजा राम मोहन राय स्थित ऑफिस संपर्क किया तो वहां परेश मिले न ही अन्य अधिकारी। उन्होंने प्राथमिकी दर्ज करा दी है।
रोहतास के आवंटियों ने की मुख्यमंत्री से शिकायत
रोहतास बिल्डर्स की रायबरेली रोड पर इंटीग्रेटेड टाउनशिप की डीपीआर दो साल से एलडीए बोर्ड के अनुमोदन को लंबित रखने पर आवंटियों ने अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत की है।
आवंटी शुक्रवार को सीएम के जनता दरबार में शिकायत लेकर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री से रोहतास बायर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष धीरेंद्र वर्मा और उपाध्यक्ष अभिषेक तिवारी ने शिकायत दर्ज कराई। उनका कहना है रोहतास बिल्डर्स की कंपनी एंडीस टाउन प्लानर्स लिमिटेड के नाम से इंटीग्रेटेड टाउनशिप की डीपीआर को तकनीकी समिति से स्वीकृत कर दिया गया है।
इसे बोर्ड से अनुमोदन नहीं दिया जा रहा। आवंटियों ने कहा एलडीए बोर्ड के अध्यक्ष व मंडलायुक्त अनिल गर्ग और उपाध्यक्ष प्रभु एन सिंह से मिलकर डीपीआर का अनुमोदन कराने की मांग की गई थी। रेरा भी डीपीआर स्वीकृत करने को आदेश कर चुका है। फिर भी ऐसा नहीं डीपीआर को अनुमोदन नहीं दिया गया है। इससे निवेशकों की गाढ़ी कमाई फंसी हुई है।