उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि सरकार ने नकल पर शिकंजा कसने में कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा कि 2017 की बोर्ड परीक्षा में प्रदेश में 50 लाख विद्यार्थी पंजीकृत थे, 2018 में इनकी संख्या बढ़कर 67.22 लाख पहुंच गई।
लेकिन सरकार की ओर से 2018 की बोर्ड परीक्षा में नकल पर की गई सख्ती से इस वर्ष विद्यार्थियों की संख्या घटकर 57.87 लाख रह गई है। उन्होंने कहा कि नकल पर अंकुश के कारण निजी विद्यार्थियों की संख्या में कमी आई है।
2018 बोर्ड परीक्षा में जहां 1.81 लाख निजी विद्यार्थियों पंजीकरण कराया था, वहीं इस वर्ष 92,384 निजी विद्यार्थियों ने ही बोर्ड परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया है। उन्होंने बताया कि नकल के लिए कुख्यात अलीगढ़ की एक संस्थान में भी 56 हजार विद्यार्थी कम पंजीकृत हुए हैं।
उप मुख्यमंत्री ने कोर्ट केस में पत्रावली तीन दिन में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि कोर्ट केस के प्रकरण में देखा गया है कि आपसी साठगांठ से पत्रावली को दबाकर रखा जाता है। अवमानना का भय दिखाकर जल्दबाजी में पत्रावली निस्तारित कराने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने कहा कि कोर्ट से आदेश जारी होते ही पत्रावली का निस्तारण अब तीन दिन में कराना होगा।