यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी) अब केंद्रीय विश्वविद्यालयों से सूचना के लिए पत्र नहीं भेजेगा। यूजीसी ने सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए ‘केंद्रीय विश्वविद्यालय पोर्टल’ बनाया है। अब विश्वविद्यालयों को हर महीने इसी पोर्टल पर अपडेट जानकारी देनी होगी। यूजीसी ने इस क्रम में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू) प्रशासन को पत्र भेजकर जानकारी मांगी है।
यूजीसी द्वारा भेजे पत्र में बताया गया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूजीसी ने संयुक्त रूप से केंद्रीय विश्वविद्यालयों की समयबद्ध जानकारी के लिए यह पोर्टल विकसित किया है। इसमें प्लानिंग, वित्तीय, प्रशासनीय समन्वय से जुड़ी जानकारियां अपडेट की जाएंगी। इसमें विवि रियल टाइम जानकारी देंगे। विभिन्न प्रस्तावों का भी ऑनलाइन एप्रूवल लिया जा सकेगा।
विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी रमाशंकर ने बताया कि यूजीसी ने विश्वविद्यालय को यूजर आई-डी, पासवर्ड दिया है। इसी के माध्यम से हर महीने ऑनलाइन जानकारी अपडेट करनी होगी। पेपरलेस काम को वरीयता देते हुए यूजीसी ने ऑनलाइन व्यवस्था को प्रभावी बनाया है। इस पोर्टल पर हर महीने अपडेट जानकारी देनी होगी।
जल्द देख सकेंगे एक-दूसरे के आंकड़े
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वित्त अधिकारी ने बताया कि पहले चरण में यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों को यूजर आई-डी, पासवर्ड दिया है। जिसके माध्यम से सूचनाएं हर महीने देनी होंगी। इसे कोई और नहीं देख सकेगा। दूसरे चरण में यह भी प्लानिंग है कि सभी विवि एक-दूसरे की सूचनाएं भी देख सकेंगे। इसके आधार पर और बेहतर करने का प्रयास करेंगे।
इस पोर्टल में शिक्षक-कर्मचारियों की स्थिति कटेगरी वाइज, संविदा शिक्षक-कर्मचारियों की जानकारी, खर्च, बैकलॉग, एकेडमिक कार्यक्रम, ग्रांट, हॉस्टल, सेलरी बजट प्रस्ताव आदि की सूचनाएं हर महीने अपडेट करनी होगी। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, अधिकारियों के टेन्योर, चेयर की स्थापना, बिल्डिंग निर्माण, विद्यार्थियों से जुड़ी सूचना हर तीन महीने में देनी होगी। वहीं स्टूडेंट यूनियन व इससे जुड़ी अन्य जानकारियां व विदेशी छात्र-कर्मचारियों की जानकारी सालाना देनी होगी।