लखनऊ क्रिश्चियन इंटर कॉलेज से इंटर उत्तीर्ण कर चुके 318 छात्रों का उच्च शिक्षा ग्रहण करने पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। कॉलेज के दो प्रधानाचार्यों के बीच न्यायालय में चल रहे विवाद के चलते इन छात्रों का अंकपत्र तो फंसा ही साथ ही अब उच्च शिक्षा ग्रहण करने की उम्मीद भी धूमिल होती जा रही है।
एलयू के परीक्षा फॉर्म भरने के लिए मूल अंकपत्र की जरूरत है, जो अभी तक जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में पड़े हुए हैं।वैसे तो इन छात्रों का अंकपत्र भी अन्य छात्रों की तरह जून में ही आ गया था, लेकिन कॉलेज के दो प्रधानाचार्यों के विवाद के चलते इनके अंकपत्र डीआईओएस कार्यालय में ही पड़े हुए हैं।
कई बार इन छात्रों ने विभाग से अंकपत्र देने की मांग की, लेकिन विभाग ने न्यायालय में वाद चलने का हवाला देते हुए मना कर दिया। छात्रों ने इंटरनेट अंकपत्रों से डिग्री कॉलेजों में प्रवेश तो ले लिया लेकिन अब उच्च शिक्षा ग्रहण करने की इनकी उम्मीदों पा पानी फिरता दिख रहा है।
लविवि की वार्षिक परीक्षाओं के लिए 5 जनवरी तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरवाए जाएंगे। कॉलेजों ने इनके परीक्षा फॉर्म यह कहते हुए भरने से इनकार कर दिया कि इसके लिए मूल अंकपत्र चाहिए। कॉलेजों ने इनका पंजकीरण रद्द करने को भी कहा है।
क्या है कॉलेज का मामला
डेमो
- फोटो : डेमो
छात्र अमित, विजय और राहुल ने बताया कि उन्होंने किसी तरह इस्लामिया डिग्री कॉलेज में प्रवेश लिया था। प्रवेश के समय उन्होंने अंडरटेकिंग दी थी कि कुछ समय में मूल अंकपत्र की कॉपी जमा कर देंगे, लेकिन अभी तक उनको अंकपत्र नहीं मिले हैं। डीआईओएस से दोबारा मिलकर छात्रों ने अंकपत्र दिए जाने की मांग की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई।
आला अधिकारियों ने भी हाथ खड़े कर दिए। जेडी सुरेंद्र तिवारी ने बताया कि मामला न्यायालय में है और इसको डीआईओएस देख रहे हैं। नियमानुसार ही निर्णय लिया जाएगा। लखनऊ क्रिश्चियन इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य पद को लेकर कफी समय से खींचतान चल रही है।
पूर्व प्रधानाचार्य नियुक्त रोहित स्प्रिंग की नियुक्ति रद होने के बाद उन्होंने न्यायालय का दरवजा खटखटाया और कार्यालय में अपना ताला जड़ दिया था। नए प्रधानाचार्य आजाद मसीह ने भी इसको लेकर न्यायालय में दावा किया। रोहित स्प्रिंग ने अपने कार्यकाल में 318 छात्रों के बोर्ड फॉर्म भरवाए और आजाद मसीह ने 171 छात्रों के बोर्ड फॉर्म भरवाए थे।
मामला न्यायालय में विचाराधीन है। 171 छात्रों के अंकपत्र न्यायालय के आदेश पर दिए गए। इन छात्रों के संबंध में भी आदेश का इंतजार है। न्यायालय के आदेश के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। - डॉ. मुकेश कुमार सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक