मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान कई बड़े मुद्दों पर अहम फैसले लिए गए। इनमें विश्व बैंक के ऋण से प्रस्तावित यूपी कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट परियोजना के रोड सेफ्टी घटक के तहत कराए जाने वाले कार्यों को मंजूरी मिल गई है। वहीं कैबिनेट में लिए गए अन्य फैसले इस प्रकार हैं।
- किशोर न्याय नियमावली का सृजन मंजूर। केंद्रीय किशोर न्याय अधिनियम 2015 के संदर्भ में यह नियमावली बनाई गई है। किशोर के प्रति अपराध का वर्गीकरण किया गया है। इसमें सभी स्तर पर जवाबदेही तय की गई है। हर तीन महीने पर डीएम समीक्षा करेंगे।
- भूगर्भ विभाग में तकनीकी अधिष्ठान के समूह ख के 45 पद और ग के 45 खाली पदों पर भर्तियां न होने तक उन्हें रिटायर्ड कमर्चारियों से संविदा के आधार पर भरा जाएगा। संविदा कर्मियों को एक साल के लिए रखा जाएगा। इस बीच भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो इन्हें हटा दिया जाएगा।
- विश्व बैंक के ऋण से प्रस्तावित यूपी कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट परियोजना के रोड सेफ्टी घटक के तहत कराए जाने वाले कार्यों को मंजूरी। 570 मिलियन डॉलर लागत है। 470 मिलियन डॉलर विश्व बैंक देगा। बाकी सरकार खर्च करेगी। इसके तहत गृह, परिवहन और पीडब्ल्यूडी कार्य की योजना तय करेंगे।
- वहीं कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की 589.35 एकड़ जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को दी जाएगी। इसमें स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन में छूट दी जाएगी। अन्य फैसलों के लिये सीएम अधिकृत होंगे।
- बुंदेलखंड एक्सप्रेस के विभिन्न पैकेजों के निर्माण के लिये आरपीएफ और आरएफक्यू के नए बिड डॉक्यूमेंट को मंजूरी मिल गई है। इसमें छह पैकेज होंगे। 45 दिन में प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। 29 जनवरी को प्रयागराज में सैद्धान्तिक सहमति मिली थी। डीपीआर में अगर कोई संसोधन होता है तो उस पर कैबिनेट की मुहर लगनी होती है।
- रोड सेफ्टी ऑडिट में आये सुझाव को शामिल किया गया है। 296 किमी लंबी एक्सप्रेस वे का 14716 करोड़ खर्च था अब 132.83 करोड़ और खर्च होंगे। अक्टूबर में काम शुरू हो जाएगा। एक साल में काम शुरू हो जाना बड़ी उपलब्धि है। तीन महीने ने जमीन की व्यवस्था की गई। इसके लिये बुंदेलखंड के किसानों का आभार। 92.5% जमीन अधिग्रहित हो गई है। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, उरई सहित पूरा बुंदेलखंड कवर करेगा। दिल्ली से चित्रकूट मात्र छह घंटे में कवर होगा। वहीं डिफेंस कॉरिडोर के लिये भी 1000 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध हो गई है। 30 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है।
- यूपी अधीनस्थ नर्सिंग नियमावली में बदलाव।
- लोहिया इंस्टिट्यूट के सभी शिक्षकों-कर्मचारियों को पीजीआई की तर्ज पर 7वां वेतनमान।
- कैंसर इंस्टिट्यूट की ओपीडी अक्टूबर से शुरू होगी। इसके लिये सर्जिकल, 182 मेडिसिन और 127 कंजुमेबल पीजीआई के रेट पर ली जाएगी।
- बीबीएयू में बॉटनिकल गार्डन के लिये एक करोड़ और योग केंद्र की स्थापना के लिये 25 लाख रुपये मंजूर। बीबीएयू में सावित्रीबाई फुले गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण के लिये 18.48 करोड़ की लागत। 5 करोड़ की किस्त जारी की जा रही है।
- मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिये प्रतापगढ़ का 3.10 करोड़, सिद्धार्थनगर का 25.77 लाख, केजीएमयू को भी पीजीआई की तर्ज पर वेतनमान। ऑटोनॉमस मेडिकल संस्थाओं में 1749 पदों में से 718 रिक्त पदों को संविदा से भरा जाएगा।
- लोहिया संयुक्त चिकित्सालय और लोहिया इंस्टिट्यूट के कर्मचारियों के विलय को मंजूरी। 187 में 161 कर्मचारियों को लोहिया इंस्टिट्यूट भेजा जाएगा। 20 लोकबंधु में भेजे जाएंगे। 4 डॉक्टर प्रतिनियुक्ति के आधार पर इंस्टिट्यूट जाएंगे। 39 डॉक्टर अन्य अस्पताल में सम्बद्ध किये जाएंगे।
- 2017 में खनन की टेंडरिंग का कार्य एमएसटीसी को दो साल के लिये दिया था। एक साल के लिए और बढ़ा दिया है। 650 क्षेत्रो का करेंगे विकास।
- प्रयागराज में बन रही टाउनशिप के लिये 395 करोड़ का प्रस्ताव था। अब 295.60 करोड़ लागत होगी। इसमें ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट को हटा दिया गया है। न्यायिक अधिकारियों के लिये आवास बनेंगे।