केंद्र में भाजपा सरकार आने के बाद लोगों में उम्मीद जगी थी कि महंगाई की मार से राहत मिलेगी और अच्छे दिन आएंगे।
पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अरुण शौरी की मानें तो इसकी उम्मीद कम ही है। आईआईटी के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने बुधवार को कानपुर आए शौरी ने कहा कि डीजल के दाम को डी कंट्रोल्ड करने की जरूरत है।
अभी 50-50 पैसे दाम बढ़ रहे हैं। इसका ज्यादा फायदा अर्थव्यवस्था को नहीं मिलने वाला। जैसे ही दाम डी कंट्रोल्ड होंगे, वैसे ही कीमतों में एक-एक रुपये का इजाफा होना तय है। इसके पीछे उनका तर्क है कि बिना दाम बढ़ाए अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना मुश्किल है।
यूपीए सरकार के कर्ज से देश पर बोझ
आईआईटी कानपुर के 46वें दीक्षांत समारोह में वरिष्ठ पत्रकार और सांसद को डॉक्टर आफ साइंस की मानद उपाधि दी गई। उपाधि प्राप्त करने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे।
सरकार का फोकस काम पर है। जनता ने नरेंद्र मोदी को बहुमत दिया है, वह अपने वादों पर खरे जरूर उतरेंगे। पिछले चार-पांच सालों में यूपीए सरकार ने बाजार से जो कर्ज लिया है, उसका सालाना ब्याज 4.65 हजार करोड़ रुपये है।
बाजार से 80-85 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया गया है, जिसे 2.50 लाख करोड़ रुपये के रूप में लौटाना है। यह बड़ा कठिन है। आगे सातवां वेतनमान लागू होना है।
पिछली बार 50 हजार करोड़ रुपये का बोझ पड़ा था, इस बार 60-70 हजार करोड़ का बोझ पड़ने का अनुमान है। यूपीए की पिछली सरकार ने खर्चों के लिए बजट ही नहीं रखा था, जिसके बगैर देश की तरक्की संभव नहीं है।
अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए शौरी के सुझाव:
- चाइना और स्विट्जरलैंड की तरह पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को मिलाकर एक होल्डिंग कंपनी बनाई जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर मार्केट से पैसा उठाया जा सके।
- बैंक से लोन का दबाव कम करने की सलाह दी गई है। साथ ही बैंकों की एक होल्डिंग कंपनी बनाने की बात कही है। इससे सभी बैंकों की नीतियां एक समान हो जाएंगी।
- डीजल का दाम डी कंट्रोल्ड किया जाए। बीएसएनएल के पास पूरे देश में 700 एकड़ जमीन है, इसका व्यावसायिक इस्तेमाल किया जाए तो सरकार को बड़ा मुनाफा मिल सकता है।