प्रदेश सरकार ने अब सभी नगर निकायों में आधार आधारित बायोमीट्रिक सिस्टम से हाजिरी लगाने की व्यवस्था अनिवार्य करने का फैसला किया है। यह व्यवस्था नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों में भी लागू होगी। स्थानीय निकाय निदेशालय ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है।
सभी अधिशासी अधिकारियों को बायोमीट्रिक मशीनें खरीदने के निर्देश दिए गए हैं। पहले चरण में उन्नाव, हरदोई, शाहजहांपुर, औरैया व जालौन में यह व्यवस्था शुरू की जाएगी। स्थानीय निकाय निदेशक डॉ. काजल ने इन जिलों के अधिशासी अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वे अपने यहां पहुंच रही टीम के साथ समन्वय बनाकर बायोमीट्रिक मशीनें इंस्टॉल कराएं।
मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज जानकारियां टीम के साथ साझा की जाएं। सूत्रों के मुताबिक बायोमीट्रिक सिस्टम को आधार से इसलिए लिंक कराया जा रहा है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि फिंगर प्रिंट उसी व्यक्ति का है, जिसके नाम से इसे दर्ज किया गया है।