प्राइमरी स्कूलों में चल रही 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के पात्रों को 17 अप्रैल की शाम तक हरहाल में नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे।
इसके बाद 18 अप्रैल की शाम तक सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) निदेशालय को भरे और खाली पदों तथा पद न भर पाने की वजह लिखित में भेजनी होगी।
सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान बेसिक शिक्षा अधिकारियों को यह निर्देश दिए। उन्हें बताया गया कि प्रदेश में अभी तक 52,357 प्रशिक्षु शिक्षकों ने जॉइन कर लिया है और 20,468 पद खाली हैं।
सचिव बेसिक शिक्षा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जिलेवार भर्ती प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की। बेसिक शिक्षा अधिकारियों से पूछा कि उनके यहां कितने पद भर गए हैं और अभी कितने खाली हैं।
किसी भी तरह का संदेह होने पर नहीं होगी ज्वाइनिंग
सचिव बेसिक शिक्षा ने यह भी जाना कि नियुक्ति पत्र दिए जाने के बाद प्रशिक्षु शिक्षकों को जॉइनिंग के लिए पर्याप्त समय दिया जा रहा है या नहीं। जॉइनिंग से पहले टीईटी प्रमाण पत्र के मिलान का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि प्रमाण पत्र में किसी भी तरह का संदेह होने पर उसे जॉइनिंग नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि काउंसलिंग में जितने भी पात्र मिले हैं उन्हें गुरुवार व शुक्रवार को हरहाल में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे।
इसके बाद 18 अप्रैल की शाम तक सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी यह सूचना देंगे कि उनके कुल कितने पद हैं, इसमें से कितने भर चुके हैं और कितने खाली हैं।
पद खाली रहने की क्या वजह है, यदि पात्र नहीं मिले हैं तो वे किस श्रेणी के हैं। राज्य सरकार इस सूचना के आधार पर 22 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट को भर्ती प्रक्रिया की जानकारी देगी।
सात जिलों ने अब भी नहीं दी सूचना
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शुरू की गई प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को कई जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।
एससीईआरटी भर्ती प्रक्रिया की प्रतिदिन समीक्षा कर रहा है। वह इसके लिए जिलेवार ब्यौरा एकत्र करता है कि कितने पद भर गए। भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरह की आने वाली बाधा का निस्तारण भी किया जा रहा है।
इसके बाद भी स्थिति यह है कि प्रदेश के सात जिले कुशीनगर, पीलीभीत, संतकबीर नगर, एटा, आगरा व कौशांबी के बेसिक शिक्षा अधिकारी बार-बार मांगने के बाद भी सूचना नहीं दे रहे हैं।
सचिव बेसिक शिक्षा ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान इन जिलों के अधिकारियों को फटकार भी लगाई।
एसटी के खाली हैं पद
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सचिव बेसिक शिक्षा को मिली सूचना के मुताबिक अनुसूचित जनजाति व शिक्षा मित्रों के सर्वाधिक पद खाली हैं। जिलों में इन पदों के लिए पात्र नहीं मिल पा रहे हैं।
सचिव बेसिक शिक्षा ने एससीईआरटी निदेशक सर्वेंद्र विक्रम को इस वर्ग के सभी पदों का ब्यौरा एकत्र करने का निर्देश दिया है।
वह कहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट से निर्धारित मानक के अनुसार की जा रही है। सामान्य वर्ग में न्यूनतम 105 व आरक्षित वर्ग में 60 अंक टीईटी में पाने वालों को पात्र माना गया है।
इसलिए इससे कम अंक वालों को मौका नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट यदि इसमें छूट देता है तो रिक्त पदों को भरा जाएगा।