लखनऊ। निर्माण कामगारों के लिए बने केंद्रीय कानूनों को प्रदेश में लागू कराने की मांग के लिए बृहस्पतिवार को गोमतीनगर के मंडी परिषद स्थित भवन सन्निनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के समक्ष धरना दिया। कामगारों ने सचिव को ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा, कल्याण के लिए बने कानूनों को शिथिल करने की सरकारी कोशिश बंद हो।
ऑल इंडिया कस्ट्रक्शन वर्कर्स फेडरेशन की ओर से आयोजित प्रदर्शन में कामगारों के नेता रमेश सिंह सेंगर ने बताया कि मजदूरों के लिए वर्ष 1996 में बने केंद्रीय कानून के तहत पंजीकृत निर्माण मजदूरों के कल्याण के लिए चलने वाली योजनाओं को एक-एक करके खत्म कर दिया गया है। चालू योजनाओं की वेबसाइट वर्षों से बंद होने से मृतक आश्रित, वैवाहिक लाभ आदि के मामले लंबित हैं।
बोर्ड के सचिव शमीम अख्तर से सरकारी योजनाओं को चालू करने, फरवरी 2024 से बंद वेबसाइटों को शुरू करने, नवीनीकरण व पंजीयन का आधार कार्ड के साथ लिंक करने में ओटीपी के लिए आधार में दर्ज मोबाइल नंबर की बाध्यता का आदेश वापस लेने की मांग उठी।