मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विदेशों में तैनात भारतीय राजनयिकों से यूपी को ब्रांड बनाने में सहयोग मांगा है। उन्होंने केंद्र की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इससे राजनयिकों को यूपी को नजदीक से जानने का मौका मिलेगा और वे जहां तैनात हैं वहां यूपी की खूबियां बताकर निवेशकों को आकर्षित करने में मदद कर सकते हैं।
इससे प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे जिससे पूरे देश को लाभ होगा। मुख्यमंत्री बृहस्पतिवार को यहां अपने सरकारी आवास पर प्रदेश के तीन दिवसीय दौरे पर आए नौ देशों में कार्यरत भारत के राजदूतों एवं उच्चायुक्तों से मुलाकात कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ ही एक बड़ा बाजार भी है। राज्य सरकार ने सेक्टरवार निवेश फ्रेंडली नीतियां बनाकर उन्हें लागू किया है।
पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देते हुए बड़े पैमाने पर विश्वस्तरीय बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे, लखनऊ मेट्रो, आजमगढ़ चीनी मिल, छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क लैपटॉप वितरण, समाजवादी पेंशन योजना, बिजली व्यवस्था में सुधार, लॉयन सफारी, सीजी सिटी, ट्रांसगंगा परियोजना, साइकिल हाईवे समेत सरकार की अन्य योजनाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर भी सरकार मुस्तैदी से प्रयास कर रही है।
इन संभावनाओं पर सीएम ने की बात
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मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार ने प्रत्येक सेक्टर में बेहतर काम किया है। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने का लगातार प्रयास किया जा रहा है।
यूपी से हस्तशिल्प, आभूषण के निर्यात की अपार संभावनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी से हस्तशिल्प, एग्रो उत्पाद, चमड़े का सामान, आभूषण आदि के निर्यात के साथ-साथ मेडिकल, धार्मिक, ऐतिहासिक एवं इको टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं।
प्रदेश के विभिन्न क्षेत्र विशिष्ट हस्तशिल्प के लिए देश-दुनिया में जाने-पहचाने जाते हैं। सरकार इन हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कई सहूलियतें दे रही है।
उन्होंने राजनयिकों को आश्वस्त किया कि जरूरत के हिसाब से जानकारी उपलब्ध कराने पर उसके अनुरूप राज्य सरकार फैसला लेने में पीछे नहीं हटेगी।
इस मौके पर बेसिक शिक्षा मंत्री अहमद हसन, राजनैतिक पेंशन मंत्री राजेंद्र चौधरी, विधान परिषद सदस्य मधुकर जेटली, मुख्य सचिव आलोक रंजन, प्रमुख सचिव सूचना नवनीत सहगल, प्रमुख सचिव वन संजीव सरन मौजूद थे।