मुख्यमंत्री अखिलेश यादव केंद्रीय योजना आयोग के नए स्वरूप पर विचार-विमर्श के लिए 7 दिसंबर को दिल्ली में बुलाई गई बैठक में समाजवादी नजरिया पेश करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया है। सीएम ने इस बैठक में प्रदेश का नजरिया रखने के लिए शुक्रवार को मुख्य सचिव आलोक रंजन, प्रमुख सचिव नियोजन देवेश चतुर्वेदी व अन्य अफसरों के साथ तैयारी बैठक की।
सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बैठक में प्रधानमंत्री द्वारा योजना आयोग के स्वरूप में बदलाव से जुड़े प्रस्ताव पर नकारात्मक रुख न दिखाने का संकेत किया।
वह प्रदेश के हित को ध्यान में रखते हुए केंद्र से मिलने वाले बजट का 50 फीसदी सीधे राज्य सरकार को देने की मांग कर सकते हैं। मौजूदा समय बजट का 15 प्रतिशत हिस्सा गाडगिल फार्मूले के तहत, बाकी रकम केंद्र सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं के जरिये प्रदेश को देती है।
हालांकि, अखिलेश ने स्पष्ट तो नहीं किया है लेकिन वह राज्य को 50 फीसदी बजट के बदले योजना आयोग पर मोदी का समर्थन करेंगे।