विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बजने से पहले ही यूपी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी सांसद आदर्श ग्राम योजना की नाकामी का सियासी फायदा उठाने की कोशिशों में जुट गई। अखिलेश सरकार अब गांवों का रुख करने जा रही है।
वह ‘आई स्पर्श’ योजना के तहत गांवों को गोद लेगी और ग्रामीणों का जीवन-स्तर सुधारने के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराएगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बजट में इस योजना का एलान करेंगे। इसके तहत 5 करोड़ रुपये से हर गांव की सूरत बदलने की तैयारी है।
शासन के भरोसेमंद सूत्रों का कहना है कि फिलहाल बजट में इस योजना के लिए सांकेतिक रूप में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है। जिला स्तर पर गांवों का चयन हो जाने के बाद अनुपूरक बजट के जरिये जरूरत के अनुसार अतिरिक्त रकम की व्यवस्था की जाएगी।
सरकार की कोशिश रहेगी कि चुनाव से पहले ही चयनित गांवों में व्यापक बदलाव दिखने लगे। इस योजना को सीएम की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली श्रेणी में शामिल किया जाएगा।
सीएम की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली होगी योजना
दरअसल, सरकार चाहती है कि ‘आई स्पर्श’ योजना के तहत जिलों के गांवों को गोद लेकर वहां तेजी से विकास करवाया जाएगा। इसके बाद जनता के बीच जाकर केंद्र को कठघरे में खड़ा किया जाएगा।
उसकी कोशिश है कि लोग खुद तय करें कि सांसदों द्वारा गोद लिए गए गांवों में अच्छा काम हुआ है या उन गांवों में जिसे राज्य सरकार ने गोद लिया। ऐसा करके सरकार भाजपा से सियासी बढ़त लेने की जुगत में है।
‘आई स्पर्श’ योजना
इनिशिएटिव ऑफ समाजवादी पार्टी एंड अखिलेश यादव रूरल सस्टेनेबल होम्स यानी ‘आई स्पर्श’ के तहत सरकार ग्रामीणों को सामाजिक सुरक्षा व सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचाएगी।
योजना के तहत चयनित गांवों में बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़क, बिजली, पेयजल, सफाई, आवास के अलावा सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाओं को तय समय में पूरा कराया जाएगा। इसके लिए अलग से बजट की व्यवस्था की जाएगी ताकि काम में रुकावट न आए।