शासन के बार-बार निर्देश के बाद भी जिला विद्यालय निरीक्षक सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में रिक्त प्रधानाचार्य, प्रवक्ता व प्रशिक्षित शिक्षकों के पदों का ब्यौरा देने से बच रहे हैं।
प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार ने जिलों को भेजे निर्देश में यह स्पष्ट कर दिया है कि 30 जून तक जिलेवार रिक्तियों की सूचना उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पास अनिवार्य रूप से भेजना होगा। इसके बाद भी सूचना न भेजने वाले अधिकारी दंडित होंगे।
माध्यमिक शिक्षा परिषद से सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता व प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती का अधिकार चयन बोर्ड के पास है। इसके लिए जिलेवार रिक्तियों की सूचना जिला विद्यालय निरीक्षक से तैयार कराते हुए मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक के माध्यम से चयन बोर्ड को भेजने की व्यवस्था है।
इसके बाद भी जिला विद्यालय निरीक्षकों की साठ-गांठ से स्कूल प्रबंधन प्रवक्ता व प्रशिक्षित शिक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर वेतन देने लगते हैं। यही कारण है कि शासन के बार-बार निर्देश के बाद भी रिक्तियों की सूचना चयन बोर्ड को नहीं भेजी जाती।