कैंटीन आवंटन में शासन से एसजीपीजीआई को नोटिस
निदेशक से सप्ताह भर में सभी बिंदुओं पर देनी होगी आख्या
सांसद व दो एमएलसी भी कर चुके मामले की शिकायत
एसजीपीजीआई में कैंटीन टेंडर का मामला शासन पहुंच गया है। शासन के उपसचिव ने एसजीपीजीआई निदेशक को नोटिस भेजा है। इसमें कहा है कि सांसद, विधान परिषद सदस्यों ने कैंटीन टेंडर में गड़बड़ी की शिकायत की है। इस संबंध में संस्थान से जवाब मांगा गया, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया। ऐसे में ऐसे में जांच प्रभावित हो रही है। उन्होंने निदेशक को सप्ताह भर में सभी बिंदुओं पर आख्या देने का निर्देश दिया है।
एसजीपीजीआई में अप्रैल में पेशेंट किचन का टेंडर हुआ था। इस मामले में नेताजी सुभाष चंद्र सेवा संस्थान के सचिव डॉ. ओम प्रकाश ने शिकायत की। आरोप लगाया कि जिस कंपनी को टेंडर दिया गया, उसने फर्जी दस्तावेज लगाए हैं। आवंटन में नियमों की अनदेखी की गई। इस मामले में विधान परिषद सदस्य रणविजय सिंह और सीपी चंद ने भी शिकायत की। जून में मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर ने भी शिकायत की। इस पर तत्कालीन विशेष सचिव शासन ज्ञानेश्वर त्रिपाठी ने एसजीपीजीआई निदेशक को नोटिस जारी किया। संस्थान को सप्ताहभर में आख्या देने का निर्देश दिया। इसके बाद संस्थान की ओर से अभी तक जवाब नहीं दिया गया है। ऐसे में उप सचिव शासन कुलदीप कुमार रस्तोगी ने एसजीपीजीआई निदेशक को नोटिस भेजा है। इसमें कहा है कि बार-बार निर्देश के बाद भी संस्थान की ओर से अभी तक जवाब नहीं दिया गया है। सप्ताहभर के अंदर वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाए। ताकि मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा सके।
आवंटन में कोई गड़बड़ी नहीं
आवंटन में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। फिर भी शासन की ओर से भेजे गए पत्र का जवाब दिया जाएगा। अभी तक जवाब क्यों नहीं गया, इसे देखवाया जाएगा।
- डॉ. राकेश कपूर, निदेशक एसजीपीजीआई