बहुमंजिली औद्योगिक इकाइयों की नीति सभी प्राधिकरणों को लागू करने का फरमान

इस संबंध में अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार ने प्राधिकरणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को पत्र लिखा है। आलोक कुमार ने कहा कि शासन स्तर से गठित समिति की संस्तुति के अनुसार औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा आवंटित औद्योगिक भूखंडों के निष्प्रयोज्य हिस्से का उपयोग करने के लिए सब डिवीजन व बहुमंजिली इकाई में बदलने की नीति को अपने-अपने बोर्ड से मंजूरी दिलाएं।

उन्होंने यूपीसीडा बोर्ड द्वारा संस्तुति नीति भी प्राधिकरणों को भेजी है। प्राधिकरणों को यह छूट दी गई है कि वे बहुमंजिली फैक्ट्रियों के लिए न्यूनतम सकल क्षेत्रफल को पांच एकड़ के स्थान पर क्षेत्रानुसार इकाइयों की आवश्यकतानुसार समीक्षा कर 2.5 एकड़ की सीमा तय करने पर विचार कर सकते हैं। इसके लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को तेजी से क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं।