चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय की ओर से एक कमेटी बनाकर एसजीपीजीआई, केजीएमयू, लोहिया संस्थान, कैंसर संस्थान सहित सभी संस्थानों एवं स्वायत्तशासी मेडिकल कॉलेजों का मूल्यांकन किया गया था।
उत्तर प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों एवं मेडिकल कॉलेजों के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में संख्या के अनुसार पदों का मूल्यांकन किया जाएगा और करीब 10000 नए पद सृजित किए जाएंगे। इस प्रस्ताव को मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है।
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चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय की ओर से एक कमेटी बनाकर एसजीपीजीआई, केजीएमयू, लोहिया संस्थान, कैंसर संस्थान सहित सभी संस्थानों एवं स्वायत्तशासी मेडिकल कॉलेजों का मूल्यांकन किया गया था। इस दौरान यह बात सामने आई कि कई संस्थानों में नए विभाग खुले। कई जगह बेड की संख्या बढ़ी। लेकिन नए पदों का सृजन नहीं किया गया। इस पर कैबिनेट ने फैसला लिया कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक संस्थानों में बेड की संख्या के अनुरूप मानव संसाधन विकसित किए जाएंगे।
एमसीआई के मानकों के अनुरूप नए पदों का सृजन कर उन्हें भरा जाएगा। जहां अभी तक पदों का मूल्यांकन नहीं हुआ है वहां के लिए नई कमेटी बनाकर मूल्यांकन किया जाएगा। विभागीय सूत्रों का कहना है कि नए मूल्यांकन के बाद चिकित्सा संस्थानों में करीब 10000 पद बढ़ जाएंगे। इन पदों को मुख्यमंत्री की संस्तुति के बाद भरा जाएगा। नए पदों पर 921 करोड़ रुपए खर्च होंगे।