शुल्क भरपाई : ‘फ्रेश’ आवेदन करने वालों को अब देना होगा आधार नंबर

प्रदेश में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन लिए जाते हैं। भुगतान राशि भी पीएफएमएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से सीधे बैंक खातों में भेजी जाती है।

पिछले कई वर्षों से इस योजना को आधार नंबर से जोड़ दिया गया था। इसके चलते डुप्लीकेसी और भ्रष्टाचार के मामलों में काफी कमी आई थी। लेकिन, इस बार एनआईसी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए विद्यार्थियों का आधार नंबर लेने से इनकार कर दिया था।

एनआईसी का कहना था कि आधार नंबर को पूरी तरह से सुरक्षित रखने की उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए विभिन्न पाठ्यक्रमों के पहले वर्ष के जितने भी छात्रों ने आवेदन किया, उन्हें आधार नंबर भरने का विकल्प ही नहीं दिया गया।