69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले से जुड़े 19 हजार सीटों पर हुए आरक्षण घोटाले को लेकर पीड़ित अभ्यर्थियों ने बैठक की। इस दौरान मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में चार दिसंबर से लगातार होने वाली सुनवाई को लेकर विचार-विमर्श किया।
पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप व प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह ने कहा कि अगर प्रदेश सरकार आरक्षण घोटाले के मुद्दे का निस्तारण डबल बेंच से कराना चाहती है तो सभी अभ्यर्थियों को याची लाभ देकर मामले का निस्तारण कर दिया जाए।
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मोर्चा के प्रदेश संयोजक रवि निषाद ने कहा कि कुछ लोग हाईकोर्ट के सिंगल बेंच द्वारा रद्द 6800 अभ्यर्थियों की सूची के नाम पर सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं। इसमें शामिल अभ्यर्थी यह नहीं बताते हैं कि 19 हजार सीटों पर हुए आरक्षण घोटाले के सापेक्ष जल्दबाजी में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा निकाली गई 6,800 अभ्यर्थियों की सूची को सिंगल बेंच 13 मार्च 2023 को रद्द कर चुकी है।
मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश चौधरी का कहना है कि वर्तमान में डबल बेंच में करीब दो हजार आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी अपील के तहत कोर्ट में याची हैं। अगर इन सभी को सरकार द्वारा याची लाभ दे दिया जाता है तो मामला निस्तारित हो जाएगा। बैठक में सुशील कश्यप, भास्कर सिंह, रवि निषाद, राजेश चौधरी, रामविलास यादव, आशीष वर्मा आदि मौजूद रहे।